दमक, ४ भदौ / १० महिनाअघि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म ‘टिकटक’माथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने सरकारको संकेत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अग्रसरतामा मंगलबार सरकारले टिकटक खुला गर्ने विकल्पबारे कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि लगायतसँग परामर्श अघि बढाउँदै यसमा आउने विकृति रोक्ने बारे प्राविधिक जानकारी लिइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने विकल्पबारे मन्त्रालयमा छलफल गरिएको उल्लेख छ ।
टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइटडान्सले नेपालको कानुन मान्न कम्पनी तयार रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन अनुरोध गरेर सञ्चार मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले उचित कानुनी प्रावधानबिना नेपाल सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण लगत्तै नेपालमा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गरेको भन्दै २०८० कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा टिकटक प्रतिवन्ध लगाउने निणर्य भएको थियो । सरकारको सो निणर्यले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै टिकटक प्रतिबन्धको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै १४ ओटा रिट दायर भएका छन् । सवै मुद्धालाई एकैपटक हेर्नेगरी अदालतले आगामी असोज १० का लागि पेशी तोकेको छ ।
कतिपय इन्टनरेट सेवाप्रदायक मार्फत छिटपुट रुपमा टिकटक सञ्चालन भनें भइरहेको अवस्था छ । प्रतिबन्ध हुँदा टिकटकमार्फत हुने व्यापार व्यवसायमा ठूलो घाटा भएको अभिव्यक्ति आइरहेको अवस्था छ । यसलाई प्रतिबन्ध भन्दा पनि नियमन गर्ने संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने प्रविधिमैत्रीहरुको सुझाव रहँदै आएको छ ।
