काठमाडौँ, १५ भदौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले सरकारले पुस्तक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको भएपनि पुस्तक ऐन नै निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भएको छ ।
शनिबार १७ औँ पुस्तकालय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले सो कुरा बताउनु भएको हो । मुलुकमा अझै पनि २०६४ सालमा बनेको पुस्तकालय नीति कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै सो नीतिलाई संशोधन गर्ने काममा मन्त्रालय जुटेको उल्लेख गर्नुभयो ।
पुस्तकालयको महत्वलाई जीवनको एक महत्वपूर्ण अङ्गको रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै पुस्तकालयको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ ।
