दमक, माघ १३
गठन भएको करिब आठ वर्षपछि समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ निर्माण गरी पहिलोपटक सरकारले स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको छ ।
समपूरक अनुदानको प्रयोजनको लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत क्याबिनेट पुगेको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
सङ्घीय सरकारमार्फत वितरण हुने समपूरक अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजश्व सङ्कलन सूचकाङ्क, समृद्धिको अवस्थालगायत विभिन्न सूचकलाई आधार बनाएर पालिकाको वर्गीकरण गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले बताउनु भयो ।
यो आधारमा स्थानीय तहहरूलाई ‘समूह क’ देखि ‘समूह छ’ सम्म गरी सात वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । ‘समूह क’ मा पर्ने स्थानीय तह यी सूचकका आधारमा सबैभन्दा कमजोर भएकाले ८० प्रतिशत र छ मा पर्ने सबभन्दा बलियो भएकाले २० प्रतिशत अनुदान दिनेगरीको मापन तय गरिएको छ ।
सो वर्गीकरण अनुसार ‘समूह क’मा १५५ वटा, ‘ ख’ मा १५० वटा, ‘ग’ मा १२५ वटा, ‘घ’मा १४७ वटा, ‘ङ’मा ११८, ‘च’मा ३९ वटा र ‘ छ’मा १९ वटा स्थानीय तह परेका छन् ।
बाँकी रकम आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि जुनसुकै स्थानीय तहले पनि ५० प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
‘समूह छ’ अर्थात् सबैभन्दा बलिया स्थानीय तहमा काठमाडौँ महानगर, पोखरा महानगर, ललितपुर महानगर र भरतपुर महानगर, बुटवल उपमहानगर, विराटनगर महानगर, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगर, चन्द्रागिरी नगरपालिका, इटहरी उपमहानगर, टोखा नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, धरान उपमहानगर, महालक्ष्मी नगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका विर्तामोड नगरपालिका र तारकेश्वर नगरपालिका क्रमशः छन् । यी स्थानीय तहले समपूरक आयोजना अन्तर्गत लागतको २० प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउनेछन् ।
महानगरपालिका नै भए पनि वीरगञ्ज तथा उपमहानगरपालिका भए पनि जनकपुर, सिमरा, कलैया, घोराही, तुल्सीपुर, नेपालगञ्ज, धनगढी लगायत पहिलो वर्गमा अटाउन सकेनन् । यी सबै ‘समूह च’ मा अटाएका छन् । यो समूहमा पर्नेले ३० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्नेछन् भने बाँकी ७० प्रतिशत आफ्नो स्रोतबाट व्यहोर्नु पर्नेछ ।
‘समूह ङ’का स्थानीय तहले ४० प्रतिशत, ‘समूह घ’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ५० प्रतिशत, ‘समूह ग’अन्तर्गतका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत, ‘समूह घ’ अन्तर्गतका स्थानीय तहले ७० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यो कार्यविधिले ४३० स्थानीय तहलाई राहत हुने भएको छ । १४७ वटा स्थानीय तहलाई कुनै असर गरेको छैन भने १७६ स्थानीय तहलाई नोक्सान भएको छ ।
