दमक, १ बैशाख– सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी निगरानी गर्ने निकायले गत फागुन दोस्रो साता नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीको सूचीमा राखेको थियो।
त्यस्ता गतिविधि रोक्ने कानुनको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा तथा ती गतिविधिबारे बुझाइ कमजोर भएकाले नेपाल ’ग्रे लिस्ट’मा परेको जनाइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमार्फत् सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानीलाई निगरानी गर्न विभिन्न निकायहरू स्थापना भएका छन्।
ती निकायले हरेक देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल नियम/कानुन बनाउन र तिनको कार्यान्वयन गराउन प्रोत्साहन गर्छन् र त्यसो नगर्ने देशहरूलाई दण्ड/सजाय तोक्ने गर्छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्शल एक्शन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले देशहरूलाई त्यसबारे सचेत गराउने गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सूक्ष्म निगरानीको सूची अर्थात् ’ग्रे लिस्ट’मा परेको नेपाललाई मापदण्डहरू पूरा गर्न दिइएको दुई वर्षको समयसीमाभन्दा अगाडि नै त्यसबाट बाहिर निकाल्नका लागि पहल थालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार सरकारले ’ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिनका लागि एउटा “तत्काल कार्यान्वयन कार्ययोजना“को खाका तयार पारेको छ। उक्त खाका अनुरूप काम भए नेपाललाई ’ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन दुई वर्षसम्मको समय नलाग्ने अधिकारीहरूको दाबी छ।
कतिपय विज्ञहरू चाहिँ सरकारी दाबीप्रति विश्वस्त छैनन् र उनीहरूले नेपाली नीतिनिर्मातामा ’ग्रे लिस्ट’सम्बन्धी बुझाइ तथा गाम्भीर्य कमजोर देखिएको बताउँदै आएका छन्।
सरकारी अधिकारीहरूले नेपाल ’ग्रे लिस्ट’मा परेपछि देशलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्नका लागि गृहकार्य थालिएको बताएका छन्।
त्यसै सन्दर्भमा गत मङ्गलवार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिको बैठकमा नेपाललाई ’ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।
बैठकमा उक्त समितिका अध्यक्ष रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाल्ने कार्ययोजनाअनुसार काम गर्दा आगामी दिनमा नेपाल पुनः त्यस्तो सूचीमा नपर्ने हिसाबले काम गर्नुपर्ने बताएको राससले उल्लेख गरेको छ।
