अधिकारमा स्थानीय र प्रदेशको लडाई

पालिका मातहतका सिटी रिक्सा अब प्रदेश मातहत हुने

दमक,२१ जेठ / संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट रुपमा विभाजन गरे पनि, व्यवहारमा स्वार्थ केन्द्रित राजनीति र निर्णयका कारण आम सर्वसाधारण हैरान छन् । यस्तै एउटा उदाहरण बनेको छ, ई–रक्सिा व्यवस्थापनको अधिकारको विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएको दोहोरो भूमिका ।

 

 

 

तत्कालिन १ नं. प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७७ जारी गर्दै आफू मातहत रहेको ई रिक्साको व्यवस्थापन, दर्ता, नवकिरण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । जसअनुसार सिटी र अटो रिक्सा धनीले स्थानीय पालिकामा नै दर्ता र नबिकरण गर्दै आएका थिए । तर यसअघि पालिकामा दर्ता हुँदै आएका तीन पांग्रे सिटी सवारी (ई–रिक्सा) अब प्रदेश मातहतमा रहने भएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले गत वैशाख १६ गते पारित गरेको केही ऐन संशोधन अध्यादेशमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।

 

 

 

प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७७ संशोधन गरेर विद्युतीय ई–रिक्सा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारबाट खोसेको हो । जसका कारण ई रिक्सा ब्यबसायीहरु समस्यामा परेको दमकका ई रिक्सा व्यवसायी गंगा लिम्बुको भनाई छ ।यस्तै पालिकालाई २ देखि ३ हजार रुपैया तिरेर दर्ता गर्दै आएको भएपनि प्रदेश मातहतको यातायात कार्यालयमा दर्ता गर्न १० हजार बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । शुल्क बृद्धिको बिषयमा पनि उनिहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

 

 

 

स्थानीय तहको स्थायी राजश्व स्रोत प्रदेश सरकारले खोसेकोले ट्राफिक व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले उपेक्षा गर्नसक्ने आशंका व्यवसायीले गरेका छन् । यसअघि स्थानीय तहमा इ–रक्सिा दर्ता हुँदा एउटा स्थानीय तहमा दर्ता भएर अर्कोमा जान रोक लगाउने थियो । तर, अब प्रदेशमा दर्ता हुने भएपछि त्यो रोक हट्दा प्रमुख शहरहरुमा समस्या हुने अनुमान गरिएको छ । यसैबीच, कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामलिा तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले संविधानअनुसार नै अधिकार प्रदेश तहमा ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

 

 

 

ई रिक्सा ब्याबसायीको रुट परमिट, सवारीको बीमा, ट्राफिक ब्याबस्थापनमा देखिएको समस्याका कारण प्रदेश मातहत ब्याबस्था गरिएको उहाँको दाबी छ । संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पूरा हुन लाग्दा पनि अधिकारको सीमारेखा प्रस्ट नहुँदा स्थानीय सरकार कमजोर हुँदै गएका छन् । साना व्यवसायीहरु अन्योलमा परेका छन् । यस्तोमा, अधकिारको स्पष्टताको लागि तीन तहबीचको समन्वय आवश्यक देखिन्छ ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

पत्रकार किशोर श्रेष्ठविरुद्ध रास्वपा नेता हिमेश पन्तद्वारा साइबर ब्युरोमा उजुरी

काठमाडौं , असोज ३०। कलाकार तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केन्द्रीय सदस्य हिमेश पन्तले पत्रकार किशोर श्रेष्ठविरुद्ध नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गराउनुभएको

७१औँ प्रहरी दिवसमा उत्कृष्ट प्रहरी र अमर प्रहरीका सन्तति सम्मानित

काठमाडौं , असोज ३०। ७१औँ प्रहरी दिवस २०८३ को अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरी कर्मचारी,अवकाशप्राप्त अधिकारी तथा अमर प्रहरीका सन्ततिहरूलाई

सरकारद्वारा खुला प्रतिस्पर्धाबाट विभिन्न सार्वजनिक निकायमा ६११ पदाधिकारी नियुक्त

काठमाडौं , असोज ३०। सरकारले पछिल्लो अवधिमा विभिन्न मन्त्रालय तथा सार्वजनिक निकायहरूमा खुला प्रतिस्पर्धा र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत ६११ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ । प्रधानमन्त्री

मन्त्रिपरिषद् बैठक : गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण, जापान र जर्मनीको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय

काठमाडौं , असोज ३०। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रिपरिषद्का १३ मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेका

दशैंमा पिङ खेल्ने हो ? दमकका यी यूवाको सकृयतामा ठडीयो यी ठाउँमा पीङ

दमक, ३० असोज। गाउँघरमा दशैं आएको छनक नयाँ लुगा, मीठो परिकार र रातो टीकासँगै आकाश छुने लिङ्गे पिङले पनि दिन्थ्यो। पिङ मच्चाउँदै रमाउने बालबालिका, पालो

चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा स्नातक र उच्च तहका सिट निर्धारण, सरकारी संस्थामा सिट वृद्धि

३० असोज, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ का लागि चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहमा सिट निर्धारण गरेको छ । आयोगको २८औँ बैठकले स्नातक,