दमक , १६ असार । नेपाल शिक्षक महासङ्घ र शिक्षा मन्त्रालयबिच कुरा नमिल्दा विद्यालय शिक्षा विधेयक अड्किएको छ । आज शिक्षा समिति बैठकमा विधेयक पास गर्ने तयारी थियो । तर, विधेयकमा महासङ्घले असहमति जनाएपछि विधेयक अड्किएको हो। विधेयकमा अस्थायी, करार तथा राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने विषयमा महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ ।
विधेयकमा ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने सहमति जुटेको छ । तर, महासङ्घले ७५–२५ हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। सोही अनुसार नहुने भएपछि महासङ्घले सहमति नजनाउने बताएको छ। आज दिउँसो शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले ६०–४० मा सहमति जनाउन शिक्षकहरूलाई अनुरोध गर्नु भएको थियो । तर, महासङ्घले विगतमा भएको सहमति विपरीत जान नसकिने बताँएको छ ।
त्यस्तै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको विषयमा समेत महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा शिक्षकहरूले पाँच वर्षमा ९० अङ्क ल्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। तर, शिक्षकहरूले ९० अङ्क प्राविधिक रूपमा अव्यवहारिक हुने बताउँदै घटाउनुपर्ने बताएका हुन्।
