दमक , २२ असार । सरकारले देशलाई सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने अभियान अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदको शपथ लिएपछि बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकले २०८२ साल असार मसान्तभित्र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तत्परता देखाएको हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाका अनुसार गत बुधबार मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का कर्मचारी र मन्त्रालयका कर्मचारीसँग यसबारे छलफल गर्नुभएको थियो ।
छलफलपछि सडक बालबालिकाको अवस्थाबारे असार २२ गतेभित्र सबै विवरण मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले देशैभरका ७५३ स्थानीय तह र सातै प्रदेशमा सडक बालबालिकाको अवस्थाबारे विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो । त्यसैका आधारमा मन्त्रालयले योजना र बजेट विनियोजन गरेर काम गर्ने तयारी गरेको हो । परिषद्का संरक्षण अधिकृत रामबहादुर चन्दले सडक बालबालिकाको अवस्थाबारे मन्त्रालयलाई आज सबै विवरण बुझाउने जानकारी दिनुभयो ।
