काठमाडौँ,१५ भदौ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संघीय निजामति सेवा विधेयकमाथिको दफावार छलफल गरि सकेको छ ।
समितिको आईतवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथिको दफावार छलफल सकेको हो । दफावार छलफल सकिएपनि विधेयकमा रहेका कतिपय विवादित विषय भने टुंगो लागिसकेको छैन ।
नायव सुब्बाको खुला गर्ने र प्रतिशत तोक्ने, ६० वर्षे अवकाश उमेर कार्यान्वयन मोडल कस्तो हुने, करार कर्मचारी र राजनीतिक गतिविधि लगायत विषयको टुंग्याउन बाँकी रहेको छ। दफावार छलफल बोल्दै सांसदहरुले कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई नियमन गर्न सकिने गरी स्थानीय तहका युनियनहरुलाई प्रदेश र प्रदेशका युनियनहरुलाई केन्द्रिय युनियनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रि सभा सांसद अञ्जान शाक्यले कर्मचारी संगठनलाई केन्द्रिय संगठनसँग आवद्ध हुनेगरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताँउनु भयो । सबै कर्मचारीहरुलाई समन्वय र सहकार्यमार्फत एकतामा बाध्ने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद वेदुराम भुसालले ट्रेड युनियनलाई केन्द्रसँग आवद्ध गरेर व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राखनु भयो। उहाँले तह तहका कर्मचारीबीच समन्वय नभए अराजकता फैलने सम्भावना रहने भएकोले सबै तहका ट्रेड युनियनलाई केन्द्रसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
समितिले विधेयकमा सहमति हुन बाँकी विषयहरूमा छलफलमा उठेका विषयका आधारमा सामान्य प्रशासन र कानून मन्त्रालयलाई धारणा ल्याउन निर्देशन समेत दिएको छ ।
