काठमाण्डौ,१७ भदौ । कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर हद बढाउने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटे लगत्तै निजामती सेवा विधेयकमा सहमति जुटेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको मङगलबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित व्यवस्थाअनुसार नै अघि बढ्न सहमत भएको बताउनु भएको छ ।
हिजोको बैठकमा उहाँले कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर हद ऐन पारित भएको आर्थिक वर्षमै ५९ वर्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो। यसमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । मङगलबारको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले विधेयकमा आफ्नो व्यक्तिगत कुनै स्वार्थ नरहेको र सर्वसम्मत गरेर जाने परम्परा रहेको बताउनुभयो ।
यसअघि प्रतिनिधि सभा र विधायन समितिमा पनि ऐन पारित भएको आर्थिक वर्षमा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष राख्ने सहमति थियो । अब यही सहमतिअनुसार निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्ने भएको छ । विधेयक मङगलबार राष्ट्रिय सभामा पेश गरी आजै पारित गर्ने तयारी छ ।
प्रतिनिधि सभामा छलफलपछि विधेयकले ऐनको रूप लिएर लागू भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षमा अवकाश हुने, त्यसपछिको वर्षमा ५९ वर्षमा र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षमा अवकाश हुने गरी सहमति जुटेको थियो । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा पनि यही व्यवस्था राख्ने सहमति जुटेको छ ।
