विराटनगरमा जेन–जी प्रदर्शनकारीहरूले निषेधाज्ञा तोड्दै प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन सुरु

विराटनगर,२३ भदौ । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा जेन–जी पुस्ताका प्रदर्शनकारीहरूले निषेधाज्ञा तोड्दै प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शन सुरु गरेका छन् ।

 

सोमबार दिउँसो उनीहरूले प्रहरीले लगाएको प्रदर्शन निषेधको घेरालाई भत्काएर प्रदेशसभा भवनअगाडि पुगेका छन् ।

 

प्रदर्शनकारी युवाहरूले अहिले सरकारविरुद्ध चर्का नाराबाजी गरिरहेका छन् । उनीहरूले विभिन्न माग राख्दै र सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रदर्शनलाई तीव्र पारेका छन् ।

यसअघि अस्पताल चोकबाट अघि बढेका प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले तितरबितर पारेको थियो । तर, आन्दोलनकारीहरू फेरि जुट्दै प्रदेशसभा परिसरअगाडि प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।

 

प्रदर्शनको क्रममा उनीहरूले विराटनगर महानगरपालिका, मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि पनि नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका छन् । महानगरपालिका अगाडि पनि युवाहरुले केहीबेर ढुंगामुढा गरेका थिए ।

त्यसअघि सन्सारी माइस्थान अगाडिबाट सुरु भएको प्रर्दशन रोडसेस चोकबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयतर्फ अगाडि बढ्न खोजेको थियो । प्रहरीले ब्यारिकेड राखेर उनीहरुको प्रदर्शनलाई रोडसेसमै रोकेपछि युवा विद्यार्थीहरु प्रदेशसभातर्फ लागेका थिए ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

विराटनगरमा सरकारी जग्गा हडप्नेको रजगज

विराटनगर,२१ वैशाख । अरूलाई न्याय दिने र कानुनको रक्षा गर्ने निकायहरू नै अहिले विराटनगरमा आफ्नै जग्गा जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उच्च अदालत, जिल्ला समन्वय समिति

लेखक तिम्सिनालाई मरणोप्रान्त नगर श्रष्टा सम्मान प्रदान हुने

पथरी, २१ बैशाख / खोजमूलक पुस्तक लेखनका हिसाबले राष्ट्रिय चिनारी कायम गर्नुभएका मोरङ पथरी शनिश्चरेका दीपेन्द्रराज तिम्सिनालाई नगरको कला साहित्य प्रवद्र्धन समितिले मरणोप्रान्त नगर श्रष्टा

विराटनगर जुट मिलका कर्मचारीको आन्दोलन

विराटनगर, २१ वैशाख । नेपालको औद्योगिक इतिहास बोकेको ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिल्स अहिले फेरि चर्चामा छ, तर उत्पादनका लागि होइन, आफ्नै कर्मचारीमाथि भएको चरम अन्यायका

१५९४ पदाधिकारी हट्दा पनि गभर्नर सुरक्षित: अध्यादेशले शक्तिशाली पद जोगायो

काठमान्डौं, २१ वैशाख । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ जारी गरेसँगै १,५९४ जना राजनीतिक नियुक्ति पाएका