सरकारद्धारा जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा गरी मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिने

जेनजी आन्दोलन र प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ७२ जना पुग्यो

काठमाण्डौ , २९ भदौ । जेनजीको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुलाई सरकारले शहीद घोषणा गरी उनीहरुका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँको दरले राहत दिने भएको छ । आइतबार पदभार ग्रहण गर्दै अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

 

प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण कार्यक्रमको अवसरमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको बताँउनु भयो ।

 

जेनजी आन्दोलन र प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ७२ जना पुगेको पनि उहाँले जानकारी दिनु भयो । मुख्यसचिव अर्यालका अनुसार एक सय ९१ जना घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताँउनु भयो ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

लेखक तिम्सिनालाई मरणोप्रान्त नगर श्रष्टा सम्मान प्रदान हुने

पथरी, २१ बैशाख / खोजमूलक पुस्तक लेखनका हिसाबले राष्ट्रिय चिनारी कायम गर्नुभएका मोरङ पथरी शनिश्चरेका दीपेन्द्रराज तिम्सिनालाई नगरको कला साहित्य प्रवद्र्धन समितिले मरणोप्रान्त नगर श्रष्टा

विराटनगर जुट मिलका कर्मचारीको आन्दोलन

विराटनगर, २१ वैशाख । नेपालको औद्योगिक इतिहास बोकेको ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिल्स अहिले फेरि चर्चामा छ, तर उत्पादनका लागि होइन, आफ्नै कर्मचारीमाथि भएको चरम अन्यायका

१५९४ पदाधिकारी हट्दा पनि गभर्नर सुरक्षित: अध्यादेशले शक्तिशाली पद जोगायो

काठमान्डौं, २१ वैशाख । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ जारी गरेसँगै १,५९४ जना राजनीतिक नियुक्ति पाएका

मुख्यमन्त्री बानियाँको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छापा!

हेटौंडा,२१ वैशाख । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ माथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले कडा निगरानी सुरु गरेको छ। सोमबार दिउँसो काठमाडौंबाट आएको विभागको विशेष टोलीले मुख्यमन्त्री

राष्ट्रपतिद्धारा थप तीन अध्यादेश जारी

काठमान्डौं, २१ वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले थप ३ वटा अध्यादेश जारी गर्नु भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को

१८ विश्वविद्यालयको सिनेटबाट सङ्गठनहरू आउट!

काठमाडौँ,२१ वैशाख । मुलुकका १८ वटै विश्वविद्यालयमा अब एउटा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ, तर यो परिवर्तनले विवादको ठूलो आँधी पनि निम्त्याएको छ। सरकारले ल्याएको