विराटनगर,२२ असोज । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गत असोज १८ र १९ गतेको अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोबाट प्रभावित नागरिकका लागि तत्काल राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्मका योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न ७ बुँदे निर्देशन दिनु भएको छ।
बुधबार बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशी सरकारको अग्रसरतामा ६ महिनाभित्र पहिरोपीडितका लागि घर बनाउनेदेखि तिहार अगाडि सबै सडक सञ्जाल सुरु गर्नुपर्ने बताँउनु भएको छ् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले पहिरो र बाढीले इलाममा एक सयभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको बताउँदै ६ महिनाभित्र उनीहरूका लागि नयाँ घर निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम थाल्न निर्देशन दिनु भएको छ् ।
‘पीडित नागरिकलाई अबको जाडो र वर्षा पालमुनि बिताउनु पर्दैन । हामी उनीहरूका लागि बस्न मिल्ने गरी कम्तीमा दुई कोठा, भान्सा र शौचालयसहितको घर बनाइदिन्छौँ,’ उहाँले भन्नु भयो।
यसका लागि संघीय सरकारको विपद् प्राधिकरणबाट प्राप्त हुने रकम र प्रदेश सरकार तथा अन्य दाताहरूको सहयोगमा स्रोत जुटाइने मुख्यमन्त्री कार्कीले स्पष्ट पार्नु भयो । घर बनाउन जग्गा नहुने पीडितका लागि स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा सार्वजनिक जग्गा खोज्न पनि उहाँले निर्देशन दिनु भयो ।
राहत वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत एकद्वार प्रणाली लागु गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिनु भयो । सामग्री पठाउन कठिन हुने ठाउँहरूमा सोझै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा रकम पठाइदिने र स्थानीय आवश्यकताअनुसार खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन उहाँले आग्रह गर्नु भयो। ‘पीडितले तत्काल राहत पाउनुपर्छ, प्रक्रियागत झन्झटले ढिलाइ हुनुहुँदैन,’ उहाँलेभन्नु भयो ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले विपदले क्षति पु¥याएका सडक, पुल र अन्य भौतिक संरचनाहरूको मर्मत तथा पुनर्निर्माणलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु भएको छ। उहाँले भन्नु भयो,‘अस्थायी डाइभर्सन बनाएरै भए पनि तत्काल यातायात सञ्चालन गर्नुहोस् । जुन आयोजना हाम्रो बजेटमा छ, त्यसको टेन्डर प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गर्नुहोस्, दोहोरो खर्च नगरौँ ।’
संघीय सरकार मातहतका सडकहरू खुलाउन पनि प्रदेशले आवश्यक जनशक्ति र समन्वयमा सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले पुनर्निर्माण र राहतका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन प्रदेश सरकारले ५ लाखभन्दा कमका नयाँ योजनाहरूको बजेट रोक्का गरेको जानकारी दिनु भयो । चालु खर्चमा समेत केही प्रतिशत कटौती गरी उक्त रकम विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
विपद्पछि देखिन सक्ने पानीजन्य रोग र महामारीको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उच्च सतर्कता अपनाउन पनि उहाँले निर्देशन दिनु भएको छ। अस्थायी शिविरमा रहेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था र आवश्यक औषधिको प्रबन्ध मिलाउन उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले हरेक वर्ष मनसुनअघि (फागुन–चैतमा) प्रदेशभित्रका सबै खोलानालाको अवस्था निरीक्षण गरी ‘च्यानलाइज’ (निश्चित धारमा बगाउने) गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । ‘हाम्रो विकासको मोडल नै त्रुटिपूर्ण भयो । अब पुल र सडक बनाउँदा पानीको बहावको पूर्वानुमान १० गुणा बढी राखेर डिजाइन गर्नुपर्ने देखियो,’ उहाँले भन्नु भयो।
