न्यून बजेट हुँदा भोजपुरको खानेपानी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ

भोजपुर,२५ पुस । बर्सेनि न्यून बजेट विनियोजन हुँदा भोजपुरको होम्ताङ–पिखुवा लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । स्थानीयवासीको दशकौँदेखिको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यो आयोजना पर्याप्त बजेट अभावका कारण हालसम्म सम्पन्न हुन सकेन।
आयोजनाको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि सुरु गरिए पनि अपेक्षाअनुसार बजेट प्राप्त हुन नसक्दा कामले गति लिन नसकेको निर्माण उपभोक्ता समितिका सचिव राजेन्द्र राईले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार आयोजना ठूलो र प्राविधिक रूपमा जटिल भए पनि हरेक वर्ष न्यून बजेट मात्रै विनियोजन हुँदा निर्माण ढिलाइ भएको छ ।

“यो दीर्घकालीन महत्व बोकेको आयोजना हो”, सचिव राईले भन्नु भयो, “कूल लागतको तुलनामा वार्षिक रूपमा आउने बजेट अत्यन्तै कम छ । त्यही कारण निर्माण अवधि लम्बिएको छ । स्थानीयवासीले अझै पनि पानीको समस्या भोग्नुपरेको अवस्था छ ।”

हालसम्म आयोजनाअन्तर्गत विभिन्न संरचना निर्माण भइसकेको छ । तर अझै पनि एउटा मुख्य ट्याङ्की निर्माण र करिब चार किलोमिटर लामो मुख्य पाइपलाइन विस्तार गर्न बाँकी रहेको निर्माण उपभोक्ता समितिले बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकम बाँकी काम सम्पन्न गर्न पर्याप्त नभएको समितिले बताएको छ ।

स्थानीय बासिन्दाको पिउने पानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले पिखुवा खोलाबाट सात तहमा लिफ्टिङ प्रणाली प्रयोग गरी पानी बस्तीमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ। भौगोलिक रूपमा विकट र उचाइमा रहेका बस्तीहरूमा पानी पुर्याउन लिफ्ट प्रणाली आवश्यक परेकाले आयोजनाको लागत पनि उच्च रहेको हो । यो आयोजना सम्पन्न भएपछि हतुवागढी गाउँपालिकाका वडा नं १, ५ र ६ मा बसोबास गर्ने करिब एक हजार ४६९ घरधुरी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । हाल ती वडाका स्थानीयवासी बर्सात र सुक्खा दुवै समयमा खानेपानीको अभाव झेल्न बाध्य भएका छन् । कतिपय बस्तीमा घण्टौँ हिँडेर पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने अवस्था अझै कायमै रहेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

आयोजनाको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार कूल लागत ३० करोड ९० लाख ८२ हजार रहेको छ । यति ठूलो लागतको आयोजना भए पनि बजेट सन्तुलित रूपमा नआउँदा निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइ रहेका छन् ।

स्थानीय सरकार र उपभोक्ता समितिले सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक बजेट सुनिश्चित गरी आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । आयोजना समयमै सम्पन्न हुनसके स्थानीयवासीको खानेपानी समस्या समाधान हुनुका साथै स्वास्थ्य, सरसफाइ र जीवनस्तरमासमेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने स्थानीयहरु बताँउ छन् ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

धर्म प्रचार गरेको आरोप, जनही ५० हजार सहित मोरङबाट १० विदेशी पक्राउ

मोरङ,२० कात्तिक । अध्यागमन विभागले धर्म प्रचार गरेको आरोपमा १० जना विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट निष्कासन गरेको छ । विभागले उनीहरूलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना

दानबहादुर कार्कीरिट कात्तिक ३० गते पेशी

काठमान्डौ,२० कात्तिक । प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीको रिट शुक्रबार सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । आफूलाई गैरकानुनी रूपमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाइएको दाबीसहित उनले हिजो

हुम्लामा भूकम्प , जोखिमको दृष्टिले संवेदनशील

हुम्ला कात्तिक २० । हुम्ला जिल्लाको थेहे आसपास केन्द्रबिन्दु भएर शुक्रबार बिहान भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका भूकम्पविद् राजेश शर्माका

आईजीपी फेर्ने विषयमा रविको प्रश्नपछि प्रधानमन्त्री बालेनको टिप्पणी : देश र पार्टी जोगाउनु फरक कुरा हो ।

काठमाडौं,२० कार्तीक । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णयमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन)ले सामाजिक सञ्जालमार्फत

आयातमा झन्झट र महँगो ढुवानी : नाफा होइन, व्यवसाय जोगाउनै धौ–धौ

काठमाडौं,२० कार्तीक । चीनसँगको तातोपानी नाका सहज रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा फलफूल व्यवसायीहरू ठूलो मारमा परेको नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष अमर बानियाँले बताँउनु

कोप ३१ मा क्रिएसनद्वारा जिरो वेस्ट शिर्षकमा छलफल गर्दै

काठमाडौं,कात्तिक २० । क्रिएसन नेपालले कोप ३१ को सम्मेलनमा जिरो वेस्ट शिर्षकमा छलफल सत्र सन्चालन गर्ने भएको छ । यही नोभेम्बर ९ देखि २० तारिखसम्म

गौरादहमा चिनियाँ भाषा अध्ययन, यसको उद्देश्य के हो ?

दमक, २० मंसिर । झापाको गौरादह नगरपालिका र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय बीच गत साउन ३१ गते चिनियाँ भाषा अध्यापन गराउने विषयमा दुईपक्षीय सम्झौता भएको थियो।