दमक,३ माघ । आजको डिजिटल युगमा फेसबुक, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालहरू नेपालको संविधानको धारा १७ द्वारा सुनिश्चित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्थापित भएका छन्। तर पछिल्लो समय यिनै माध्यमहरूमा पारिवारिक सम्बन्धप्रति नकारात्मक, एकांगी तथा सामान्यीकरण गरिएको धारणा व्यापक रूपमा प्रसारित भइरहेको देखिन्छ।
विशेषतः “श्रीमान बाहेक यो संसारमा कोही पनि आफ्नो हुँदैन”, “श्रीमान्।का आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी कसैले पनि राम्रो सोच्दैन्न” जस्ता अभिव्यक्तिहरूले विवाहपछिको पारिवारिक संरचनालाई केवल पति–पत्नीको सीमित सम्बन्धमा संकुचित गर्ने प्रयास गरेको अनुभूति हुन्छ। यस्ता अभिव्यक्तिहरूले परिवारको सामाजिक, कानुनी तथा नैतिक भूमिकालाई अवमूल्यन गर्ने जोखिम बोकेको देखिन्छ।
निस्सन्देह, पति–पत्नीबीचको आपसी समझदारी, विश्वास र सम्मान पारिवारिक जीवनको आधारस्तम्भ हो। तर यसकै नाममा परिवारका अन्य सदस्यहरूप्रति अविश्वास, उपेक्षा वा वैमनस्यता सिर्जना गर्नु सामाजिक न्याय, पारिवारिक सद्भाव र सहअस्तित्वको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन। सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर दोहोरिने यस्ता सन्देशहरूले महिलाको मनोविज्ञानमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दै व्यवहारिक जीवनमा पारिवारिक द्वन्द्व र असहकार्यलाई बढावा दिइरहेको देखिन्छ, जुन संविधानको धारा ३८(१) मा उल्लिखित महिलाको सम्मानजनक जीवन जिउने अधिकारसँग असंगत छ।
वर्तमान समयमा शिक्षा, सीप र क्षमताले सक्षम महिलाहरू पेशागत स्वतन्त्रता र आर्थिक आत्मनिर्भरताको अभ्यास गर्न चाहँदा बच्चा जन्माउने, हुर्काउने र पालनपोषण गर्ने सम्पूर्ण दायित्व महिलामाथि मात्र थोपर्ने सामाजिक मानसिकताका कारण विभिन्न संरचनागत अवरोधहरूको सामना गर्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्था संविधानको धारा १८ (समानताको हक) तथा धारा ३८(३) ले सुनिश्चित गरेको समान अवसर र लैङ्गिक समानताको सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष रूपमा असंगत छ। परिवारका अन्य सदस्यद्वारा प्रदान गरिने सहयोगप्रति अविश्वास र असन्तुष्टिले महिलालाई घरेलु भूमिकामा सीमित गरिरहेको सन्दर्भमा बालबालिकाको पालनपोषणलाई आमाको निजी जिम्मेवारीका रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु कानुनी तथा सामाजिक दुवै दृष्टिले त्रुटिपूर्ण हुन्छ।
नेपालको संविधानको धारा ३९(२) अनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई परिवारबाट संरक्षण र पालनपोषण पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा “बालबालिकाको सर्वोत्तम हित” (Best interest of the child) को सिद्धान्तअनुसार आमा–बुबा, हजुरबुवा–हजुरआमा तथा अन्य पारिवारिक सदस्यहरूको संयुक्त माया, संरक्षण र सक्रिय सहभागिता अनिवार्य हुन्छ।
यस्तो सामूहिक सहभागिताले बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक विकास सुनिश्चित गर्दै महिलाको पेशागत उन्नति र पारिवारिक जीवनबीच सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पु¥याउँछ। सामाजिक मूल्यको दृष्टिले पनि नेपाली समाज पारिवारिक सहकार्य, पारस्परिक सम्मान र सामूहिक उत्तरदायित्वमा आधारित रहँदै आएको छ, जहाँ संयुक्त परिवार प्रणालीले जिम्मेवारीको बाँडफाँड, अनुभवको हस्तान्तरण र भावनात्मक सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। आधुनिकताको नाममा यी मूल्यहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु सामाजिक संरचनाको कमजोरिकरणतर्फ उन्मुख हुनु हो।
कानुनी दृष्टिले हेर्दा, संविधानको धारा ३३ ले राज्यलाई सामाजिक न्याय र समावेशीताको दायित्व तोकेको छ भने धारा ५१(ज) अन्तर्गत महिलाको सशक्तीकरण, लैङ्गिक समानता र पारिवारिक जीवनसँग पेशागत जीवनको सन्तुलन कायम गर्न नीतिगत दायित्व सुम्पिएको छ। मातृत्व तथा पितृत्व बिदा, बालहेरचाह केन्द्र र लचिलो कार्यसमयजस्ता नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनले महिलामाथिको असमान बोझ न्यूनीकरण गर्न सक्छ, तर यसको सफलताका लागि परिवारभित्रै विश्वास, संवाद र सहकार्यको वातावरण अनिवार्य हुन्छ।
अतः सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अतिरञ्जित र एकांगी भनाइहरूलाई अक्षरशः ग्रहण गर्नुको सट्टा संवैधानिक चेतना, सामाजिक मूल्य र व्यवहारिक यथार्थबीच सन्तुलन आवश्यक छ। श्रीमान् जीवनसाथी हुन्, तर परिवार पनि संविधान र समाज दुवैको दृष्टिमा जीवनको अभिन्न अङ्ग हो। नारी अधिकारको संवैधानिक संरक्षण, पारिवारिक सहकार्यको सम्मान र नीतिगत कार्यान्वयनको प्रभावकारी संयोजनबाट मात्र महिलाले आमा र पेशेवर दुवै भूमिकालाई सन्तुलित रूपमा निर्वाह गर्न सक्छिन्, र यही सन्तुलन नै समावेशी, न्यायपूर्ण र सुदृढ समाज निर्माणको आधार हो।
