दमक, ६ माघ | लोकतन्त्रान्त्रीक पद्धतिको सुन्दर अभ्यास निर्वाचनहो। जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी शासन सञ्चालन गर्ने पद्दति र प्रतिनिधि छनोट गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम नै निर्वाचन प्रकृया हो। निर्वाचन प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र , विश्वसनीय र वैद्य हुन सकेन भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। यही कारणले नेपालमा निर्वाचनको मर्यादा, अनुशासन र निष्पक्षता कायम गर्न निवार्चन आयोगले निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, मितव्ययिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आवश्यक भएकाले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगलेनिर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ बनाईप्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को निर्वाचन संचालन गर्नका लागि लागू गरिएको छ। यस आचारसंहिताले राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी कर्मचारी, सञ्चार माध्यम तथा मतदाताका लागि स्पष्ट आचरण र कर्तव्य निर्धारण गरेको छ।
निर्वाचन आचारसंहिताको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभाव, दबाब, दुरुपयोग र अनियमितताबाट मुक्त राख्नु हो। यसले सबै प्रतिस्पर्धी दल र उम्मेदवारलाई समान अवसर प्रदान गर्दै मतदाताले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्छ। साथै, सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग रोक्नु, प्रशासनिक तटस्थता कायम गर्नु र पैसाको अवैध प्रभाव तथा अनुचित व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्नु पनि आचारसंहिताका प्रमुख लक्ष्य हुन्छन।
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा ३ बमोजिम यो आचारसंहितानेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ संगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षिक संस्था तथा परिवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान शोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, नीति तथा गैरसरकारी संस्था सोको पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय सोका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता, लगायतका विभिन्न २२ भन्दा बढी निकाय र व्यक्तिहरूलाई लागू हुन्छ।
आचारसंहित सबैले पालना गर्नुपर्ने साझा आचरणनिर्वाचनको अवधिमा सबै पक्षले अनिर्वाय रुपमा पालना गर्नु पर्छ भनि निम्न आचरण निवार्चन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ४ मा तोकिएको छ।
- सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको स्रोत–साधन कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्षमा प्रयोग गर्न नहुने।
- शैक्षिक संस्था वा सरकारी निकायको क्षेत्रमा निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न नहुने।
- बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ।
- निर्वाचन चिन्ह अङ्कित टोपी, टिसर्ट, झोला, मास्क वा अन्य साङ्केतिक सामग्रीको उत्पादन र वितरण गर्न पाइँदैन।
- सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना (ज्बतभ क्उभभअज) प्रवाह गर्न नहुने।
- कसैको व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने वा मानहानी हुने सामग्री उत्पादन र प्रसारण गर्न निषेध गरिएको छ।
- कसैको निजि सम्पतिमा स्वीकृति नलिई राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने।
- प्रचलित कानून बमोजिम निषेध गरिएको सयमर स्थानमा कुनै किसिमको निर्वाचन प्रचार प्रसारका कार्यक्रम गर्न वा गराउन नहुने।
- कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभाविति पार्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने भनि व्यवस्था गरेको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ अनुसार राजनीतिक दल, नेता र उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा मर्यादित र कानुनसम्मत व्यवहार गर्नुपर्छ। जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा अन्य कार्यक्रम गर्न स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनु अनिवार्य छ र यस्ता कार्यक्रम बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्न पाइन्छ। सार्वजनिक स्थानमा झण्डा, पोस्टर, भित्ते लेखन वा चिन्ह टाँस्न निषेध गरिएको छ( ऐ . दफा १३)। प्रचार सामग्रीसम्बन्धी व्यवस्था पनि कडा छ। उम्मेदवारले तोकिएको साइज र तौलको कागजमा सीमित प्रचार सामग्री मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यसले अनावश्यक खर्च, वातावरणीय प्रदूषण र शक्ति प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, निर्वाचन प्रचारप्रसारमाबालबालिकाको प्रयोग पूर्ण रूपमा निषेधगरिएको छ, जसले बालअधिकारको संरक्षण र निर्वाचनको नैतिकता दुवै सुनिश्चित गर्छ।
निर्वाचनको स्वच्छता सुनिश्चित गर्न मतदान हुने दिनभन्दा४८ घण्टा अगाडिदेखि मतदान केन्द्र बन्द नभएसम्मको समयलाई मौन अवधिघोषणा गरिएको छ। यस अवधिमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार, मत माग्ने गतिविधि, जुलुस, सभा, घरदैलो कार्यक्रम गर्न पाइँदैन। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सन्देश पोस्ट, सेयर, लाइक वा टिप्पणी गर्न निषेध गरिएको छ।सञ्चार माध्यमले पनि मौन अवधिमा राजनीतिक विज्ञापन, टक शो, विश्लेषण, टिप्पणी वा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाउँदैनन्। मौन अवधिको मूल उद्देश्य मतदातालाई कुनै पनि दबाब, लोभ वा प्रभाव बिना स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अवसर प्रदान गर्नु हो।
उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने र निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले पैसाको अवैध प्रयोग, कालोधन र शक्ति प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउिँछ। खर्च विवरण नबुझाउने वा झुटा विवरण पेस गर्ने उम्मेदवारलाई कडा कारबाही हुने प्रावधान छ।
निर्वाचन अवधिमा सरकारी र अर्धसरकारी कर्मचारीले पूर्ण तटस्थता कायम गर्नुपर्छ। उनीहरूले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्न, समर्थन जनाउन वा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिन पाउँदैनन्। सरकारी सवारी साधन, भवन, बजेट वा अन्य स्रोत–साधन निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न कडाइका साथ निषेध गरिएको छ।
निर्वाचन अवधिमा कर्मचारीको नयाँ नियुक्ति, सरुवा, बढुवा वा विशेष सुविधा दिन निर्वाचन आयोगको पूर्वस्वीकृति आवश्यक हुन्छ। यसले प्रशासनिक प्रभाव प्रयोग गरेर मतदातालाई प्रभावित गर्ने सम्भावना कम गर्छ।
निर्वाचनको सफलतामा मतदाताको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। मतदाता मतदान केन्द्रमा जाँदा मोबाइल, क्यामेरा, हतियार, मादक पदार्थ वा ज्वलनशील सामग्री लैजान पाउँदैनन्। कुनै दल वा उम्मेदवारको चिन्ह अङ्कित टोपी, टिसर्ट, मास्क, ब्याज वा लोगो लगाएर मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न निषेध गरिएको छ।मतदाताले मतपत्रको गोपनीयता कायम गर्नुपर्छ। मतपत्रको फोटो खिच्नु, सामाजिक सञ्जालमा मतबारे जानकारी दिनु वा अरूको मतमा प्रभाव पार्ने कार्य गर्न पाइँदैन। साथै, पैसा, उपहार वा दबाबमा परेर मतदान गर्नु पनि गैरकानुनी मानिन्छ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न, उम्मेदवारी रद्द गर्न वा निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अनुसार थप कारबाही गर्न सक्छ। निषेधित कार्यका लागि प्रयोग गरिएको रकम जफत गर्न वा सो बराबरको जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिता , २०८२ को दफा ४८ मा गरेको छ।जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारलाई बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी अयोग्य घोषित गर्न सकिन्छ। आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेको नाम सार्वजनिक गरिने र अनुगमन समितिले तत्काल रोक आदेश, सामग्री जफत तथा सवारी साधन नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न केन्द्रमा आयोगले तोकेको आयुक्त संयोजक रहनेगरी केन्द्रीय समिति तथा जिल्लामा स्तरमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत संयोजक रहने गरी जिल्ला स्तरीयन आचारसंहिता अनुगमन समितिहरू गठन गरिएका छन्। यी समितिले उजुरी संकलन, छानबिन र आवश्यक कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गर्ने काम गर्छन्। आचारसंहिता उल्लङ्घनको प्रमाण निर्वाचन अवधि समाप्त भएपछि पनि भेटिएमा कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ ले नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। राजनीतिक दल, उम्मेदवार, कर्मचारी, सञ्चार माध्यम र मतदाता सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरेमा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। त्यसैले आचारसंहिता कुनै बाध्यता मात्र होइन, लोकतन्त्रप्रतिको सामूहिक प्रतिबद्धताहो। यसको पूर्ण पालना नै सुदृढ लोकतन्त्र र जनताको विश्वासको आधार र हामी सबैको साझा कर्तव्य हो।
(निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को श्रोतमा आधारीत भई यो लेख सामाग्री तयार परिएको हो)
