काठमाडौँ,२१ वैशाख । मुलुकका १८ वटै विश्वविद्यालयमा अब एउटा नयाँ युगको सुरुवात भएको छ, तर यो परिवर्तनले विवादको ठूलो आँधी पनि निम्त्याएको छ। सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशले विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय ’सिनेट’ बाट प्राध्यापक संघ, कर्मचारी संघ र विद्यार्थी संगठनको प्रतिनिधित्वलाई चटक्कै हटाइदिएको छ।
यसअघि निर्वाचन जितेर पदेन सदस्य हुने व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै अब ’छानिएका’ व्यक्तिहरू मात्र सभामा पुग्नेछन्। अचम्मको कुरा त के छ भने, यी प्रतिनिधि छान्ने पूर्ण अधिकार अब कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिएको छ। विद्यार्थीको हकमा स्ववियू सभापति होइन, आम विद्यार्थीमध्येबाट एकजना ’छानिने’ छन्।
मुख्य परिवर्तनहरू के–के छन् त?
अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि पोखरा विश्वविद्यालयसम्मका उपकुलपति र शिक्षाध्यक्ष बन्न ’पिएचडी’ अनिवार्य गरिएको छ र १० वर्षको अनुभव चाहिन्छ।
संस्कृत विश्वविद्यालयका लागि संस्कृतमै र बौद्ध विश्वविद्यालयका लागि बौद्ध दर्शनमै विदयावारिधि गरेको हुनुपर्नेछ।
अब उपकुलपति सिफारिस गर्ने समितिको संयोजक नै उपकुलपति बन्न योग्य व्यक्ति हुनुपर्नेछ, जसले गर्दा राजनीतिक भर्तीमा केही अंकुश लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, यो निर्णयले विश्वविद्यालय वृत्तमा भूकम्प ल्याएको छ। त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष बसन्त ढकालले यसलाई “सरकारको तानाशाही यात्राको सुरुवात“ भन्नुभएको छ भने, कर्मचारी संघले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको हक विपरीत ठहर गरेको छ। स्ववियू प्रतिनिधिहरूले त यसलाई विश्वविद्यालयमा “सरकारी छायाँ“ हाबी हुने र प्राज्ञिक शून्यता आउने चेतावनी दिएका छन्। के यो कदमले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक मुक्त बनाउला कि सरकारको लाचार छायाँ? बहस सुरु भएको छ।
