काठमान्डौं, २१ वैशाख । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश’ जारी गरेसँगै १,५९४ जना राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त हुने भएका छन्। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर भने यस निर्णयबाट सुरक्षित देखिएका छन्।
अध्यादेशले विभिन्न निकायमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिहरू हटाउने बाटो खोले पनि गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी कानुनलाई समेटिएको छैन। स्रोतका अनुसार संवैधानिक पद, न्यायाधीश र गभर्नरजस्ता संवेदनशील नियुक्तिहरू जानाजान अध्यादेशबाट बाहिर राखिएका हुन्।
हालका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल राजनीतिक सहमतिमा नियुक्त भएको व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्। उनको नियुक्तिमा शेरबहादुर देउवा र आरजू देउवाको भूमिका रहेको चर्चा छ। उनी २०७९ को निर्वाचनमा चितवन–१ बाट उम्मेदवार बने पनि पराजित भएका थिए, जहाँ हरि ढकाल विजयी भएका थिए।
१,५९४ पदाधिकारी हटाइँदै गर्दा गभर्नर भने जोगिने अवस्था देखिनुले अध्यादेशले केही शक्तिशाली पदहरूलाई संरक्षण गरेको संकेत गरेको छ। यसले आगामी दिनमा राजनीतिक सन्तुलन र शक्ति समीकरणबारे नयाँ बहस सिर्जना गर्ने निश्चित देखिन्छ।
