काठमाडौँ, ८ जेठ । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु भएसँगै कार्यपालिका र विधायिकाबीचको दूरी चुलिएको छ। सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएका एकपछि अर्को विवादित अध्यादेश र सरकारकै मुख्य राजनीतिक दस्तावेज मानिने नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वयं अनुपस्थित भएपछि प्रतिपक्षी दलहरू आक्रामक रूपमा उत्रिएका छन्।
१ : प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति र प्रतिपक्षको वाकआउट
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका गम्भीर प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्ने अडान प्रतिपक्षको छ। तर, प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने तयारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस लगायतका सांसदहरूले संसद्मा तीव्र विरोध जनाए।
नीति तथा कार्यक्रम कार्यपालिकाको मुख्य ऐना हो। यसमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री तयार नहुनु र सदनलाई बेवास्ता गर्नु संसदीय अभ्यासकै अपमान हो, प्रतिपक्षी नेताहरूले आक्रोश पोख्दै भने, प्रधानमन्त्री नआएसम्म हाम्रो अवरोध जारी रहन्छ।
यही गतिरोधका बीच प्रतिपक्षको कडा विरोध र वाकआउट का बाबजुद प्रतिनिधिसभाको नियमित कारबाही भने अगाडि बढाइएको छ, जसलाई प्रतिपक्षले बहुमतको दम्भु भनेका छ।
२: अध्यादेशको बाढी र राष्ट्रिय सभाको ब्रेक
सरकारले संसद् अधिवेशन सुरु हुनु ठीक अगाडि (वैशाख १७ गते) एकैपटक महत्वपूर्ण कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो। जसमा थिए सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ त्यस्तै सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३
सरकारले यी अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभामा पेस गरे पनि राष्ट्रिय सभामा भने परिस्थिति फेरिएको छ। राष्ट्रिय सभाको क्यालेन्डर (कार्यसूची) बाट अध्यादेश सम्बन्धी विषय हटाइएको छ। कार्यपालिकाले संसद्लाई सर्टकट बाट चलाउन खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि राष्ट्रिय सभामा यसको कार्यसूची रोकिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
३: शक्ति सन्तुलनको कसीमा दल र सभामुखको भूमिका
प्रधानमन्त्री शाह संसद्लाई उपेक्षा गरेको, आफ्नै पार्टी (रास्वपा) को संसदीय दलको बैठकमा समेत उपस्थित नभई एक्लो बृहस्पति बन्न खोजेको आरोप।
सभामुख डीपी अर्याल तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्नेमा आफ्नो मातृ दल रास्वपा र सरकारको बचाउ गर्न संसद् नियमावलीको दुहाई दिँदै प्रतिपक्षको आवाज दबाउन खोजेको आरोप।
रास्वपा (सत्तापक्ष)पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटी लगायतका नेताहरू बचाउमा उत्रिए पनि आन्तरिक रूपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र सभापति रवि लामिछानेसँगको संवादहीनताले अन्योलमा।
४: विश्लेषकको नजर लोकतन्त्रमा शक्तिको उन्माद खतरनाक
घटनाक्रमले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा शक्तिको प्रबलताको खराब नजिर बसाल्दैछ।
प्रधानमन्त्री शाहले ऐन, कानुन र स्थापित परम्पराभन्दा पनि संसद्लाई आफ्नो तजबिजमा चलाउने प्रयास गर्नु भएको छ। शक्तिशालीले जे गरे पनि ठीक हुन्छ भन्ने चिन्तन हाबी हुनु लोकतन्त्रका लागि घातक सङ्केत हो। कार्यपालिका विधायिकाप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ।
अहिले सरकार लोकप्रियता र कानुनी वैधताको चौबाटोमा उभिएको छ। विगतमा केपी ओलीको पालामा देखिएको संसद् छल्ने प्रवृत्ति आज नयाँ भनिएको शक्तिबाटै दोहोरिनुले पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएको पुष्टि गर्छ। यदि सरकारले आवेगलाई विवेकले प्रतिस्थापन गरेन र संसद्प्रतिको जवाफदेहिता भुल्दै गयो भने, यसले आफैँका लागि असफलताको खाडल खन्ने निश्चित छ।
