काठमाडौं ,१६ जेठ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मुलुक अझै चुनौतीपूर्ण आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउनु भएको छ ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ को १९औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवसायीहरूले कठिन परिस्थितिमा पनि संघर्ष गर्दै अघि बढ्न खोजिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले देशमा रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने, उपभोगका वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने तथा आम्दानीको प्रमुख माध्यम घरजग्गा कारोबार बन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘मुलुक चुनौतीपूर्ण स्थितीमै छ । हामी व्यवसायीहरु जे जस्तो भए पनि टण्डिएर हिड्न खोज्छौं । यो देशमा रोजगारीको लागि विदेशै जानुपर्ने, उपभोगको लागि विदेशबाटै ल्याउनुपर्ने, पैसा कमाउन घरजग्गाकै कारोवार गर्नुपर्ने हो की क्या हो रु अन्यमा खासै पैसा कमाउन सकिएन भन्ने भाष्य छ ।’
उहाँले अन्य उत्पादनशील क्षेत्रको तुलनामा घरजग्गा कारोबारबाट बढी आम्दानी हुने भाष्य समाजमा स्थापित हुँदै गएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही सकारात्मक पक्ष समेटिएको पनि बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सरकारले आयकरको दर केही घटाउने प्रयास गरेको छ भने मध्यम आय भएका वर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था ल्याएको देखिन्छ । साथै युवामुखी कार्यक्रम र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘अहिले बजेटमा केही राम्रो आएको छ । आय करको दरहरु अलिकति घटाउन खोजेको छ । मध्यम आयस्तरलाई अलिकति प्रोत्साहन गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ । युवालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । आइटीमा पनि प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । पूर्वाधारमा पनि केही खर्च बढाउने किसिममा गएको छ । यो वर्ष धेरै पछि भनौं कमसेकम पूँजीगत खर्चको विकास बजेट बढाएको छ । १ खर्बले भए पनि बढाएको छ । त्यही भएको कारणले सरकारले अलिकति खर्च बढाउन खोजेको हो की रु बजार चलायमान भएन भन्ने कुराहरु सम्बोधन गर्छ की जस्तो लाग्छ । ’
पूर्वाधार विकासमा खर्च बढाउने संकेत बजेटले दिएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले पूँजीगत खर्चतर्फको विकास बजेट अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा वृद्धि गरिएको बताउनु भयो ।
सरकारले खर्च बढाउने नीति अवलम्बन गरेसँगै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने र सुस्त रहेको बजार चलायमान बन्ने अपेक्षा गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले बजेटका यी व्यवस्थाले बजारमा देखिएको मन्दी र आर्थिक सुस्ततासम्बन्धी चिन्तालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
