काठमाडौँ २१ जेठ। पहुँच र शक्तिको आडमा कानुनलाई गोटी बनाउने दिन अब सकिँदै गएका संकेतहरू देखिन थालेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पछिल्लो समय चालेका कदमहरूले मुलुकमा राजनीतिक वा आर्थिक पहुँचका आधारमा अपराध लुकाउन सम्भव छैन भन्ने बलियो नजिर स्थापित गर्दै लगेको छ ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीले सीआईबीको कमान्ड सम्हालेको ९ महिनाको छोटो अवधिमै ब्युरोले राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारी, पूर्वमन्त्री, ठूला व्यावसायिक घरानाका नाइके र बैंकका उच्च अधिकारीहरू जोडिएका सातवटा ‘हाई–प्रोफाइल’ महाघोटाला र आर्थिक अपराधका फाइलहरू खोलेर अनुसन्धानलाई तिव्र पारेको छ । विगतमा ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भनिने भाष्यलाई चुनौती दिँदै सीआईबीले यसपटक ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन’ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
१. अर्बौँको निर्यात घोटाला: ३०० बढी सरकारी कागजात किर्ते
सरकारी कागजात नै किर्ते गरेर अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सामान विदेश निर्यात गरेको गम्भीर अभियोगमा हेमराज बराल र सुना सुवेदीमाथि सीआईबीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस प्रकरणमा जोडिएका मुख्य अभियुक्तहरूको बैंक खाता र घरजग्गासहितका अचल सम्पत्ति रोक्का गरेर प्रहरीले प्रमाण जुटाउने काम गरिरहेको छ ।
२. दरबारमार्गको नेपाल ट्रस्ट जग्गा लिज प्रकरण
राज्यको बहुमूल्य सम्पत्तिमाथि कसरी गिद्धे नजर लगाइन्छ भन्ने उदाहरण दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरणले देखाएको छ । राज्यलाई अर्बौँको हानी–नोक्सानी पुर्याउने नियतले खेलिएको यो खेलमा लेखबहादुर कार्कीविरुद्ध संगठित अपराधअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ । यस प्रकरणमा पनि अभियुक्तहरूको सम्पत्ति रोक्का भइसकेको छ ।
३. ‘फेक रेस्क्यु‘ को अन्तर्राष्ट्रिय बदनामी
नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई नै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बदनाम गराउने गरी हिमाल आरोहण तथा ट्रेकिङमा जाने पर्यटकहरूको नक्कली उद्धार (फेक रेस्क्यु) गरेको र विदेशी बिमा कम्पनीहरूबाट करोडौँ रकम असुलेको गम्भीर मुद्दामा अझै अनुसन्धान जारी छ । यस प्रकरणमा राजेन्द्रबहादुर सिंह, मुक्ति पाण्डे र श्यामसुन्दर कँडेलसहित ३३ जना आरोपीहरू सीआईबीको फन्दामा परेका छन् ।
४. स्मार्ट सेल र मेगा बैंकका सीईओमाथि डन्डा
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक ‘स्मार्ट सेल’ को स्वामित्व हस्तान्तरण तथा खरिद–बिक्रीका क्रममा भएको ठगी र आपराधिक लाभ (एक्स्टोर्सन) को मुद्दामा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे तानिएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा स्थापित नाम भए पनि अपराध अनुसन्धानमा उनी जोगिन सकेनन् र हाल अदालतको आदेशपछि हिरासतबाहिरै रहेर अनुसन्धानको सामना गरिरहेका छन् ।
५. सार्वजनिक खरिदमा मिलोमतो: पूर्वमन्त्री र ठूला ठेकेदारको कनेक्सन
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग जोडिएको ठेक्का प्रक्रियामा करोडौँको अनियमितता गरेको आरोपमा पूर्वमन्त्री ऋषिकेश पोखरेल, बहालवाला सांसद तथा व्यवसायी विक्रम पाण्डे र दिवाकर देउजा सीआईबीको अनुसन्धानको दायरामा छन् । यस प्रकरणका केही अभियुक्तहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने केही धरौटीमा रिहा भएर अनुसन्धानको घेरामा छन् ।
६. सेयर बजारको खेल र व्यावसायिक घरानाको साख संकटमा
सेयर बजार र धितोपत्रमा हुने भित्री खेल (इन्साइडर ट्रेडिङ) मा समेत सीआईबीले कडा नजर राखेको छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार र विवरण हेरफेरको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पक्राउ परेका ‘शंकर ग्रुप’ का सञ्चालक सुलभ अग्रवाललाई समेत सीआईबीले छानबिनको दायरामा ल्याएर ठूला व्यापारिक घरानालाई समेत कानुनको दायरामा उभ्याएको छ ।
७. भन्सारको भेप (इलेक्ट्रोनिक चुरोट) गायब प्रकरण
भन्सारको गोदामबाटै बरामद गरिएको सुनसहितको भेप गायब पारेर संगठित रूपमा आपराधिक लाभ लिने गिरोहको पर्दाफास सीआईबीले गरेको छ । यस घटनाले सरकारी संयन्त्रभित्रै कतिसम्मको संगठित आर्थिक अपराध र प्रशासनिक क्षयीकरण छ भन्ने कुराको नांगो चित्र बाहिर ल्याएको थियो ।
विश्लेषकको मत: दण्डहीनताको संस्कृतिमाथि प्रहार
सुरक्षा र प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार यस्ता शक्तिशाली व्यक्तिहरू संलग्न भएका जटिल आर्थिक अपराध, साइबर अपराध र उच्च तहको वित्तीय अनियमितताको अनुसन्धान गर्नु सामान्य विषय होइन । राजनीतिक दबाब र प्रभावलाई चिर्दै सीआईबीले देखाएको यो सक्रियताले देशमा कानुनी शासन, आर्थिक अनुशासन र सुशासन सुदृढ बनाउन कोशेढुङ्गाको काम गर्ने विश्लेषकहरूको मत छ । मन्त्री, व्यापारीदेखि बैंकका सीईओसम्मलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने सीआईबीको यो नयाँ शैलीले राज्य संयन्त्र र न्याय प्रणालीप्रति आम नागरिकको गुम्दै गएको विश्वासलाई पुनः जगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
