दमक, २४ जेठ । गर्मी बढेसँगै बजारमा आँपको रौनक छाएको छ। दमकका सडक, चोक, गल्ली र बजारका फलफूल पसलहरूमा पहेँलै पाकेका आँपका थुप्रा देखिन्छन्। हेर्दा आकर्षक, स्वादमा मिठो र सिजनको लोकप्रिय फल भएकाले उपभोक्ता पनि आँप किन्न हतारिन्छन्। तर बजारमा बिक्री भइरहेका यी आँप वास्तवमै सुरक्षित छन् त ? यो प्रश्नको जवाफ भने उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन ।
देशका विभिन्न स्थानमा विषादी वा रसायन प्रयोग गरेर कृत्रिम रूपमा पकाइएका आँप प्रहरीले जफत गरी नष्ट गरेको समाचार बेलाबेलामा सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्ता घटनाले उपभोक्तामा चिन्ता थपेको छ। तर झापाको दमकमा बिक्री भइरहेका आँपको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।
बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको दमक नगरपालिकाको अनुगमन समिति पछिल्लो समय निष्क्रियजस्तै देखिएको छ। नगर उपप्रमुख रेगिना भट्टराई प्रसाई घाइते भई बिदामा बसेपछि बजार अनुगमनको गति सुस्त बनेको स्थानीयको गुनासो छ।
यसअघि उपप्रमुख प्रसाईकै सक्रियतामा खाद्यान्न, तरकारी, माछामासु तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको नियमित अनुगमन हुने गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही समेत गरिएको थियो। तर अहिले आँपको सिजन चरममा पुग्दा पनि बजारमा बिक्री भइरहेका फलफूलको गुणस्तर परीक्षण भएको देखिँदैन।
नगरपालिकाको कृषि शाखा, खाद्य निरीक्षक तथा सम्बन्धित निकायको मौनताले उपभोक्ताको चिन्ता झन् बढाएको छ। बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेका आँप प्राकृतिक रूपमा पाकेका हुन् वा रसायन प्रयोग गरेर पकाइएका हुन् भन्ने यकिन गर्ने आधार उपभोक्तासँग छैन।
यता फलफूल व्यवसायीहरूले भने आफूहरूले औषधि प्रयोग नगर्ने दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार काँचो आँपलाई कागजमा पोको पारेर दुईदेखि तीन दिनसम्म राख्दा स्वाभाविक रूपमा पाक्ने भएकाले रसायन प्रयोग गर्न आवश्यक नपर्ने बताउँछन्।
तर व्यवसायीको दाबी मात्र पर्याप्त आधार बन्न सक्दैन। उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय भएकाले सम्बन्धित निकायले वैज्ञानिक परीक्षणमार्फत वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ।
त्यसैले दमकको बजारमा बिक्री भइरहेका आँप सुरक्षित छन् कि छैनन् ? यसको उत्तर अनुमानबाट होइन, परीक्षणबाट आउनुपर्छ। उपभोक्ताले सुरक्षित खाद्य वस्तु खरिद गर्न पाउने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ।
त्यसैले दमक नगरपालिकाले तत्काल बजार अनुगमन गरी आँपको नमुना परीक्षण गराउनुपर्ने माग स्थानीयले गर्न थालेका छन्।
