विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित बनाउने नाममा राज्यले ल्याउन खोजेको अत्यधिक धरौटीको व्यवस्था वास्तवमै समाधान हो कि समस्याको अर्को रूप ? आज यो प्रश्न शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा मात्र होइन, निजी क्षेत्र र राज्यबीचको विश्वासको सम्बन्धमै गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।
विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीलाई सही सूचना, आवश्यक कागजात, विश्वविद्यालय छनोट, भिसा प्रक्रिया तथा शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने शैक्षिक परामर्श संस्था शिक्षा क्षेत्रका साझेदार हुन्, अपराधी होइनन्। तर पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाहरू हेर्दा राज्यले यो क्षेत्रलाई सहयोगीभन्दा बढी शंकाको दृष्टिले हेर्न थालेको आभास हुन्छ।
कुनै क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि दोषीलाई कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर केही व्यक्तिको गल्तीका आधारमा सम्पूर्ण क्षेत्रमाथि आर्थिक सजाय थोपर्नु न्याय होइन, दण्डात्मक मानसिकता हो। यही कारण धेरै व्यवसायीहरूले अहिलेको धरौटी नीति “हलो अड्काएर गोरु कुट्ने” प्रवृत्तिको ज्वलन्त उदाहरण भएको बताइरहेका छन्।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने, शैक्षिक परामर्श संस्थाले वास्तवमा कस्तो आर्थिक जोखिम सिर्जना गरेका छन् जसका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी अनिवार्य बनाउनु आवश्यक ठानिएको छ ?
नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त शैक्षिक संस्थामा मात्र विद्यार्थी पठाउन पाइन्छ। विद्यार्थीले तिर्ने सम्पूर्ण शुल्क बैंकिङ प्रणालीमार्फत सिधै सम्बन्धित विदेशी कलेज वा विश्वविद्यालयको खातामा पठाइन्छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया सरकारी स्वीकृति, बैंकिङ निगरानी र कानुनी संरचनाभित्र सम्पन्न हुन्छ। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीको रकम संस्थाले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। जब रकम नै संस्थाको नियन्त्रणमा छैन भने करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सम्भावित जोखिमको तर्क कहाँबाट आयो ?
यदि कुनै संस्था वा व्यक्तिले नियम मिचेर आफ्नै खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउँछ भने त्यसलाई कडा कानुनी कारबाही गरियोस्। अनुमति खारेज गरियोस्। जरिवाना गरियोस्। आवश्यक परे जेल सजायसमेत दिइयोस्। तर केही खराब उदाहरणलाई आधार बनाएर हजारौँ इमान्दार व्यवसायीलाई दोषीको कठघरामा उभ्याउनु कुनै पनि दृष्टिले न्यायसंगत हुन सक्दैन।
आज देशभर चार हजारभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्था सञ्चालनमा रहेको बताइन्छ। यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा २० हजारदेखि २५ हजार जनासम्मलाई रोजगारी दिएको अनुमान छ। अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौँ परिवारको जीवनयापन यही क्षेत्रसँग जोडिएको छ। राज्यलाई कर तिर्ने, युवालाई रोजगारी दिने, सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई विश्वसँग जोड्ने यति ठूलो क्षेत्रलाई नीतिको नाममा आर्थिक रूपमा थिच्ने प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।
२५ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था साना तथा मध्यम स्तरका संस्थाका लागि अस्तित्वको संकट बन्न सक्छ। धेरै संस्था बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छन्। नयाँ उद्यमी यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा घट्नेछ, सेवा शुल्क महँगो हुनेछ, सीमित ठूला संस्थाको वर्चस्व बढ्नेछ र अन्ततः यसको प्रत्यक्ष मार विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि पर्नेछ।
राज्यले बुझ्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, नियमन र दमन एउटै कुरा होइनन्। प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ। पारदर्शिता आवश्यक छ। जवाफदेहिता आवश्यक छ। तर व्यवसायलाई नै धराशायी बनाउने गरी बनाइने नीति कहिल्यै पनि सफल नियमन हुन सक्दैन।
विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्न धरौटी मात्र एकमात्र उपाय पनि होइन। यदि सरकारले विद्यार्थीको रकम सुरक्षालाई मुख्य चिन्ता मानेको हो भने वैकल्पिक व्यवस्था अवलम्बन गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, विदेशी शैक्षिक संस्थामा शुल्क भुक्तानी गर्दा उठाइने ३ प्रतिशत शैक्षिक करको एक अंश प्रयोग गरेर विद्यार्थीले जम्मा गरेको शुल्क बराबरको बीमा कोष स्थापना गर्न सकिन्छ। यसले विद्यार्थीको हित सुरक्षित गर्छ, व्यवसायीमाथिको अनावश्यक आर्थिक भार हटाउँछ र राज्यलाई पनि प्रभावकारी नियमनको आधार प्रदान गर्छ।
आज आवश्यकता सुधारको छ, प्रतिशोधको होइन। साझेदारीको छ, शंकाको होइन। राज्यले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई दोषी प्रमाणित गरेर नीति बनाउने हो भने निजी क्षेत्रसँगको विश्वासको पुल झन् कमजोर हुनेछ। दीर्घकालीन रूपमा यसको असर लगानी, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा समेत पर्नेछ।
राज्यको कर्तव्य दोषीलाई दण्डित गर्नु हो, निर्दोषलाई सजाय दिनु होइन। इमान्दार व्यवसायीलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने, गलत काम गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने तथा विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यावहारिक नीति निर्माण गर्ने बाटो नै सही बाटो हो।
अन्यथा, शैक्षिक परामर्श सेवामाथि थोपरिएको अत्यधिक धरौटीको व्यवस्था विद्यार्थीको हितभन्दा बढी व्यवसायीलाई थिच्ने र निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने औजारका रूपमा चिनिनेछ। इतिहासले यसलाई सुधारको नीति होइन, “हलो अड्काएर गोरु कुट्ने” नीतिका रूपमा स्मरण गर्नेछ।
