काठमाडौं,१७ असार । सरकारले बजारमा बिक्री हुने वस्तुमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य(एमआरपी) अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न थालेपछि व्यवसायीहरू गम्भीर अन्योलमा परेको राष्ट्रिय व्यापार संघले जनाएको छ ।
संघका अध्यक्ष हिमलाल खरालले सरकारले उपभोक्ताको हितका लागि ल्याएको व्यवस्थाको आफूहरू विरोधमा नरहेपनि कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट नभएकाले व्यापार, आयात र बजार व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ ।
अध्यक्ष खरालले एमआरपी सम्बन्धी व्यवस्था आयातित वस्तुमा मात्र नभई नेपालमै उत्पादन हुने र बजारमा बिक्री हुने सबै सामानमा लागू हुने भन्ने सरकारी धारणा रहेको बताउनु भएको हो । तर, यो व्यवस्था कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच नै स्पष्टता नहुँदा व्यवसायी अन्योलमा परेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँका अनुसार राष्ट्रिय व्यापार संघले अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय, भन्सार विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा आन्तरिक राजस्व विभागसँग पटक–पटक छलफल गरे पनि एउटै विषयमा फरक–फरक धारणा प्राप्त भएको छ । वाणिज्य विभागले व्यवसायीले आफ्नो लागत र नाफा जोडेर एमआरपी निर्धारण गर्न सक्ने बताउने गरेको भएपनि भन्सारतर्फ मूल्यांकनसँग सम्बन्धित फरक व्याख्या आउने गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले पनि नाफाको स्वीकार्य सीमा वा करसम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन नदिएको उहाँको आरोप छ । खरालका अनुसार व्यवसायीले कति प्रतिशतसम्म नाफा राख्दा कुनै सरकारी निकायबाट प्रश्न उठ्दैन भन्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक छ । तीनवटै निकायले संयुक्त रूपमा समन्वय गरी एउटै निर्देशिका जारी गरे मात्रै व्यवसायी ढुक्क भएर काम गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले एमआरपी, वस्तुको उत्पादन स्थल वा आयातकर्ताले विदेशबाट सामान खरिद गर्ने स्थानमै उल्लेख गरेर ल्याउनुपर्ने व्यवस्था अघि सारेको भए पनि विशेषगरी चीनबाट सामान ल्याउने साना तथा मध्यम व्यवसायीका लागि यो व्यवहारिक नभएको खरालले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार अधिकांश व्यवसायीले चीनका विभिन्न बजार र पसलबाट एक–एक थान सामान खरिद गरेर संकलन गर्ने भएकाले त्यहीँबाट एमआरपी ट्याग लगाएर ल्याउन सम्भव छैन ।
उहाँले भन्सारमा सामान आइपुगेपछि गोदाममै एमआरपी ट्याग लगाउने व्यवस्था गरिए व्यवसायीलाई सहज हुने बताउनु भयो । अहिलेको अन्योलका कारण धेरै व्यवसायी चीन गएर सामान खरिद गर्न नै हिच्किचाइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
खरालका अनुसार दशैं–तिहार नजिकिँदै गर्दा पनि अपेक्षा अनुसार कम व्यवसायी चीन गएका छन् । संघको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म सामान्य अवस्थाको तुलनामा करिब २० देखि २५ प्रतिशत व्यवसायी मात्र खरिदका लागि चीन पुगेका छन् । यदि अन्योल यथावत् रहे आयात घट्ने, सरकारी राजस्व प्रभावित हुने तथा उपभोक्ताले नयाँ फेसन र नयाँ डिजाइनका सामान समयमै नपाउने अवस्था आउन सक्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले अहिले बजारमा व्यापारिक गतिविधि पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको दाबी गर्नुभयो । न्यूरोड, फसिकेव, इन्द्रचोकलगायतका थोक व्यापारिक क्षेत्र उपभोक्ताभन्दा पनि खुद्रा व्यापारी आउने केन्द्र भए पनि अहिले ती क्षेत्र सुनसानजस्तै बनेको उनको भनाइ छ । एमआरपी सम्बन्धी अन्योलका कारण खुद्रा व्यापारीहरूले पनि सामान खरिद गर्न हिच्किचाएको उहाँको भनाई छ ।
संघले पुराना स्टकका सामानको व्यवस्थापनबारे पनि सरकारसँग स्पष्ट नीति माग गरेको छ । खरालका अनुसार कतिपय व्यवसायीसँग १०–१५ वर्षअघिदेखिका स्टक अझै बिक्री हुन बाँकी छन् । त्यस्ता सामानमा अहिलेको व्यवस्था अनुसार आयातकर्ताको नाम, ठेगाना, सम्पर्क विवरण लगायतका सबै जानकारी राखेर एमआरपी ट्याग तयार पार्न व्यवहारिक कठिनाइ रहेको उहाँले बताउनु भयो । धेरै अवस्थामा पूराना आपूर्तिकर्ता नै सम्पर्कमा नरहेकाले आवश्यक विवरण जुटाउन नसकिने समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले व्यवसायीहरू एमआरपी प्रणालीको विरोधमा नभई स्पष्ट र व्यवहारिक कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको दोहोर्याउनु भयो । आयातकर्ताको गोदाममा रहेका नयाँ सामानमा एमआरपी राख्न कुनै समस्या नरहेको तर पुराना स्टक र विभिन्न स्रोतबाट खरिद गरिएका सामानका लागि छुट्टै व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव छ ।
अध्यक्ष खरालले सरकारलाई प्रभाव पर्ने पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै नीति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नु भएको छ । एमआरपी सम्बन्धी कार्यविधि, नाफाको सीमा, भन्सार मूल्यांकन, पुराना स्टकको व्यवस्थापन र गोदाममा ट्याग लगाउने व्यवस्थाबारे सम्बन्धित सबै निकायले संयुक्त रूपमा स्पष्ट निर्देशिका जारी गरे बजारमा देखिएको अन्योल अन्त्य हुने र व्यापारिक गतिविधि पुनः सहज हुने उहाँको विश्वास छ ।
एमआरपी कार्यान्वयनमा स्पष्ट कार्यविधि माग
व्यवसायीहरूले एमआरपी नलगाउने अडान नराखेको स्पष्ट गर्दै, उहाँले कसरी, कहाँ र कुन आधारमा एमआरपी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट मार्गदर्शन दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार चीनबाट सामान आयात गर्दा डलरको विनिमय दर, ढुवानी खर्च, भन्सार शुल्क तथा सडक अवरोधजस्ता कारणले लागत निरन्तर परिवर्तन हुने भएकाले विदेशमै एमआरपी निर्धारण गर्नु व्यवहारिक नहुने अवस्था छ ।
खरालले एउटै सामानको लागत पनि ढुवानी अवस्था अनुसार फरक–फरक हुनसक्ने भएकाले वास्तविक लागत थाहा नपाई एमआरपी राख्न बाध्यता सिर्जना भएको बताए । यही अन्योलका कारण व्यवसायीहरू चीनबाट सामान ल्याउनसमेत हिच्किचाइरहेको उनको भनाइ छ । उहाँले कम्तीमा दशैं–तिहारसम्मका लागि भन्सारपछि आफ्नै गोदाममा एमआरपी ट्याग लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँले एमआरपी प्रणाली सबै वस्तुमा एकैपटक लागू गर्नुको सट्टा वस्तु वर्गीकरण गरेर चरणबद्ध रूपमा लागू गर्न सुझाव दिनु भयो। दैनिक उपभोग्य वस्तुबाट सुरु गर्दै क्रमशः लत्ताकपडा, जुत्ता तथा अन्य वस्तुमा विस्तार गरे व्यवसायीलाई प्रशिक्षण दिन र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनको धारणा छ । अध्यक्ष खरालले वाणिज्य विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागबीच समन्वय अभाव नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको बताए । तीनवटै निकायले संयुक्त रूपमा व्यवसायीसँग छलफल गरी नाफाको सीमा, भन्सार मूल्यांकन र एमआरपी निर्धारणको आधार स्पष्ट गरिदिए अन्योल अन्त्य हुने उहाँको विश्वास छ ।
उहाँले एमआरपीको मूल उद्देश्य उत्पादकले वितरण प्रणालीमा अत्यधिक नाफा नियन्त्रण गर्नु भएको उल्लेख गर्दै, नेपालमा यसको व्याख्या उपभोक्ता संरक्षणको दृष्टिकोणबाट मात्र गरिएको टिप्पणी गरे । सरकारसँग संवाद भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवहारिक समाधान निकालिने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
