काठमान्डौं , १ असार । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने भन्दै अघि सारेको निःशुल्क ‘ब्लु बस’ योजना सय दिन पुग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। १ साउनदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएको सेवा सुरु नभएपछि सरकारको प्रतिबद्धता र तयारीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा साझा यातायातका ८ वटा बसलाई ‘ब्लु बस’ का रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो। तर तोकिएको समयसम्म सरकार र साझा यातायातबीच सम्झौता नै हुन सकेन। जसका कारण घोषणा भएको सेवा कागजमै सीमित भएको आलोचना भइरहेको छ।
सरकारको सय बुँदे शासकीय सुधार योजनामा महिलाहरूको सुरक्षित आवागमनका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो। पहिलो चरणमा सय दिनभित्र २५ वटा बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर सय दिन बित्दा एउटा पनि बस सडकमा नआएपछि सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको हो।
तर यो विषय केवल बस सञ्चालनमा ढिलाइमा मात्र सीमित छैन। महिला र पुरुषबीच समान व्यवहार र समान अधिकारको कुरा गर्ने राज्यले छुट्टै महिला लक्षित यातायात सेवा किन आवश्यक ठान्यो भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ।
एकातर्फ सरकारले महिला सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ। सार्वजनिक यातायातमा हुने दुव्र्यवहार, असुरक्षा र असहज अवस्थालाई ध्यानमा राखेर महिलामैत्री सेवा ल्याउन खोजिएको सरकारको भनाइ छ।
तर अर्कोतर्फ कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्
“राज्यले महिला र पुरुष सबै नागरिकलाई समान सुरक्षा र सम्मान दिने नीति लिनुपर्ने होइन र? छुट्टै बस सञ्चालन गर्नु समस्याको दीर्घकालीन समाधान हो कि अस्थायी उपाय मात्र?”
आलोचकहरूका अनुसार सार्वजनिक यातायात सुरक्षित बनाउनु, कानुन कार्यान्वयन गर्नु र सबै यात्रुलाई समान व्यवहार हुने वातावरण सिर्जना गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो।
यता समर्थकहरू भने महिलाका लागि सुरक्षित विकल्प उपलब्ध गराउनु विभेद नभई व्यवहारिक आवश्यकता भएको तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार समाजमा अझै पनि महिलाले सार्वजनिक यातायातमा असुरक्षा भोगिरहेका कारण विशेष व्यवस्था आवश्यक छ।
यसबीच ‘ब्लु बस’ को नाम र स्वरूपलाई लिएर पनि चर्चा भएको छ। साझा यातायातका बसको हरियो रंग परिवर्तन नहुने बताइएको छ। तर सरकारले सञ्चालन खर्च बेहोरेर सेवा सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
अब मुख्य प्रश्न भनेको
‘ब्लु बस’ केवल राजनीतिक घोषणा बन्ने हो कि वास्तवमै महिलाको सुरक्षामा प्रभावकारी कदम बन्ने हो?
सरकारले घोषणा गरेका योजनाहरू समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विश्वासको प्रश्न उठेको छ भने, महिला सुरक्षाको नाममा ल्याइएको यो योजना समानता र समावेशिताको मूल भावनासँग कसरी जोडिन्छ भन्ने बहस पनि अझै जारी छ।
