काठमान्डौं, ४ साउन । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान महाशाखाले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्य प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन’ प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको छ ।
सोमबार बसेको बैठकमा समिति सभापति जयन्ती देवी राईले राष्ट्रिय महिला आयोग अन्य आयोगभन्दा फरक प्रकृतिको भए पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्न्ुा भयो, ‘अरु आयोगभन्दा राष्ट्रिय महिला आयोग अलि फरक भएको मलाई लाग्छ । अहिले संविधानले जति दिएको अधिकार छ, तर विभिन्न कारणले ती अधिकार प्रयोग गर्न सकेको छैन । सामाजिक बनावट, धार्मिक कारण, परम्परागत सोचविचार र पितृसत्तात्मक सोचका कारण यस्तो भएको हो । अरु आयोगभन्दा बढी सक्रिय हुनुपर्ने आयोग हो, तर आयोगकै आफ्नै समस्या छन् । राम्रो उद्देश्य राखेर आयोग बनाइएको हो र सबै आयोग उत्तिकै जरुरी छन् । तर हिजो जति सक्रिय थियो, संवैधानिक आयोग बनाएपछि आयोगहरू निष्क्रिय भएकै हुन् ।’
राईले सरकारले आयोगहरूलाई आवश्यक स्रोत–साधन उपलब्ध गराउन नसकेको र आयोगहरूले सरकारलाई दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो ‘सरकारले पनि व्यवस्थित गर्न सकेन । जुनसुकै आयोगमा पनि स्रोत–साधनको एकदमै अभाव छ र आयोगमा बस्नुभएका साथीहरूले पनि प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएन । अहिलेसम्म आयोगहरूले सरकारलाई दिएका सुझाव कहीँ पनि कार्यान्वयन भएन । समस्या त्यहीँ छ ।’
उहाँले स्थानीय तहमा महिलालाई न्यायिक समिति दिएपनि विज्ञ नहुँदा काम गर्न नसकेको गुनासो पटक पटक आएको भन्दै त्यसतर्फ समेत सरकारको ध्यान नपुगेको बताउनु भयो ।
‘महिलाहरूको कुरा सुन्ने हो भने गर्नै नहुने महिला विकासलाई हटाइदियो । यस्तो पनि हुन्छ र रु त्यो हुँदा कति सजिलो थियो । अहिले न्यायिक समिति छ, उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरू छन्, तर उहाँहरूले पटक–पटक भन्नुहुन्छ, ‘हामीलाई एउटा विषय विज्ञ चाहियो ।’ तर विज्ञ नियुक्त गर्ने कुरामा निजामती कर्मचारी ऐनले दिँदैन । सम्बन्धित विषयका विज्ञ नहुँदा काम गर्न सक्दैनौँ भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ । यस्ता थुप्रै समस्या स्थानीय तहमा पनि छन् । यी विषयमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन,’ उहाँले भन्नु भयो ।
