वितरण प्रक्रिया झण्झटिलो

स्मार्ट लाइसेन्समा सेवाग्राहीलाई सास्ती

 

 

 

 

इटहरी । इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयले स्मार्ट लाइसेन्स (चालक अनुमति–पत्र) वितरण प्रक्रियालाई झण्झटिलो बनाएको सेवाग्राहीहरूले बताएका छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयले स्मार्ट लाइसेन्स छिटो वितरण गर्नुपर्नेमा झन् ढिलो र झन्झटिलो बनाएको सेवाग्राहीले आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले सबैतिर स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने नीति बनाएको छ । तर, वितरण व्यवस्थापन सहज हुन नसक्दा सेवाग्राहीले समयमै चालक अनुमति–पत्र पाउन सकेका छैनन् ।

सवारी चालक अनुमति–पत्र स्मार्ट लाइसेन्स वितरण कक्ष अगाडिको ठूलो भीडमा भेटिएका सङ्खुवासभा मादीका केदारप्रसाद दाहालले भने, ‘मैले ०७६ माघमा नवीकरण गरेँ । ६ महिनासम्ममा लाइसेन्स आउँछ भन्थे । तर, २ वर्ष कटिसक्यो अझै लाइसेन्स पाउन सकिएको छैन ।’

उनले सङ्खुवासभाबाट आएरपनि हात खाली फर्कनु परेको तीतो अनुभव सुनाए । उनीजस्तै स्मार्ट लाइसेन्स पाउनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा धाउनेहरू हजारौं छन् ।

यसबारे जिज्ञासा राख्दा यातायात व्यवस्था कार्यालयको स्मार्ट लाइसेन्स वितरणकक्षकी कर्मचारी तिलोत्तमा दाहालले भनिन्, ‘प्रायःजसो नाम, थर र ठेगानामा त्रुटी भएमा स्मार्ट कार्ड ढिलो आउने वा नआउने हुनसक्छ । विभागबाट नै थोरैमात्र कार्ड पठाउने गरेकाले पनि वितरणमा समस्या भएको हो ।’

अर्को पटक नवीकरण गर्ने बेलासम्म पनि स्मार्ट लाइसेन्स नपाउँदा सेवाग्राहीहरूले व्यहोर्नुपरेको सास्तीलाई यातायात व्यवस्था विभागले ध्यान दिन नसकेको गुनासो सेवाग्राहीले गर्दै आएका छन् ।

 

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

सुनसरीको देवानगन्जबाट ५७ किलो गाँजासहित मोटरसाइकल बरामद

सुनसरी,२८ असोज। सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिकाका दुई छुट्टाछुट्टै स्थानबाट प्रहरीले ५७ किलो गाँजा बरामद गरेको छ। गाँजा ओसारपसारमा संलग्न व्यक्तिहरू भने प्रहरीलाई देखेलगत्तै फरार भएका छन्।जिल्ला

झापामा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव हुन नदिन नियमित अनुगमनमा जोड

भद्रपुर (झापा) । चाडबाडका समयमा ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव हुन नदिन झापा प्रशासनले आपूर्ति र वितरण प्रणालीको नियमित अनुगमनमा जोड दिएको छ ।

१०९ सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार सुधार गर्न ६ अर्ब ५४ करोड बजेट

काठमाडौं ,२९ असोज। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत १०९ वटा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधारका लागि ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ

नेपालको कानुनमा बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा: कानुनी व्यवस्था र व्यावहारिक चुनौती

धेरै पीडित परिवारलाई मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने कानुनी प्रक्रिया नै थाहा हुँदैन। जानकारी भएका परिवार पनि आर्थिक अभावका कारण अदालतसम्म पुग्न सक्दैनन्।

आगामी महाधिवेशन राप्रपाको ‘टर्निङ पोइन्ट’ हुनुपर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन

काठमाडौं,२७ असोज । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीलाई पुनर्गठन गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित नेपाल