काठमाडौं , कार्तिक १०। भारतको उत्तराखण्डमा महँगी, बेरोजगारी र विकाससम्बन्धी मुद्दा उठाउँदै विपक्षी दल कांग्रेसले राज्य सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । बजेट अधिवेशन सुरु भएकै दिन कांग्रेसले विधानसभा घेराउ गर्दै सरकारको आर्थिक तथा विकास नीतिमाथि प्रश्न उठाएको हो ।मंगलबार उत्तराखण्डको गैरसैंणस्थित भरारीसैंणमा विधानसभा भवन घेराउ गर्न अघि बढेका कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रहरीले पानीको फोहोरा प्रयोग गरी तितरबितर पारेको भारतीय समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ ।उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमिटीको आह्वानमा भएको प्रदर्शनको नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियालले गरेका थिए । कांग्रेसले महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकाससम्बन्धी समस्या र राज्य सरकारका नीतिलगायत १४ वटा जनसरोकारका मुद्दा उठाएको थियो ।गोदियालले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । जनताले राम्रो दिन आउने आशामा निर्वाचित गरेको सरकारले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दबाब बढाएको उनको भनाइ थियो । ‘जनताले ठूलो आशाका साथ निर्वाचित गरेको सरकारले राम्रो दिन ल्याउने वाचा गरेको थियो । तर, समय बित्दै जाँदा जनताले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दमन भोग्नुपरेको छ,’ गोदियालले भने । उनले जनताका समस्यालाई बेवास्ता गरेर कांग्रेस चुप लागेर नबस्ने पनि बताए ।
बजेट अधिवेशन सुरु भएकै दिन कांग्रेसले महँगी र बेरोजगारीलाई प्रमुख मुद्दा बनाउनु सरकारको आर्थिक नीति र जनजीविकाका सवालमाथि राजनीतिक दबाब बढाउने प्रयासका रूपमा देखिएको छ । यद्यपि, कांग्रेसले उठाएका आरोपको पुष्टि गर्ने महँगी, बेरोजगारी वा विकास खर्चसम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक उपलब्ध विवरणमा समावेश छैन ।यसैबीच, उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले राज्यको समग्र विकासलाई लक्षित गर्दै पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्न लागिएको बताएका छन् । उनका अनुसार बजेटमा नयाँ योजना समावेश गरिएका छन् भने नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमलाई समेत थप गति दिने उनले बताए ।विपक्षीको प्रदर्शनबारे प्रतिक्रिया दिँदै धामीले सकारात्मक दृष्टिकोण राख्न आग्रह गरे । विपक्षीको आलोचनाले सरकारलाई अझ राम्रो काम गर्न प्रेरित गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । विधानसभा बैठकभित्रै महत्त्वपूर्ण विषयमा काम हुने उनले बताए ।उत्तराखण्डको दुईदिने विधानसभा अधिवेशन मंगलबार सुरु भएको हो । अधिवेशनका क्रममा सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा विकास, रोजगारी र जनजीविकासँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा विनियोजन कस्तो रहनेछ भन्ने विषयले महत्त्व पाउने देखिन्छ ।
