काठमाडौं ,१३ कार्तीक। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका सातवटा वडामा रहेको ३०२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिएको छ।२०५२ सालमा तयार पारिएको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५, ८, ९, १०, १२ र २९ मा रहेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको हो।
भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औँल्याइएका कित्ताबाट सम्बन्धित क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेको हो।भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका जग्गाको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य रहनु भएको छ।
नापी विभागका नापी अधिकृतले समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालनु भएको छ।रावल आयोगले २०५२ सालमा देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमणमा परेका तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।लामो समयसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले ३१ वर्षपछि कार्यान्वयनमा ल्याउँदै अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सम्पूर्ण जग्गाको छानबिन गरी सरकारी स्वामित्वमा कायम गर्ने कार्य अघि बढाएको जनाएको छ।
