दमक,१६ भदौ । अहिले देशभरका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरु आन्दोलनमा छन । राज्यले छात्राबृद्धिको प्रतिशत र सतप्रतिशत छात्राबृद्धि दिन साथै नाफामुखी नभइ सेवामुखी बन्नुपर्ने भन्दै शिक्षा सम्बन्धीको विधेयक तयार पारि रहेका बेला त्यसको बिरोधमा उनीहरु आन्दोलनमा उत्रीएका हुन् । केही दिन अघि मात्रै दमकका निजी विद्यालयहरुले पनि विद्यालयका गाडीहरु निकाली शान्तीपूर्ण र्याली निकालेका थिए । आउँदो भदौ १८ गते सम्म पनि सरकारले आफ्नो विधेयक फिर्ता नलिए विद्यालयमा ताला चाबी लगाएर सरकारलाई दिने निजी विद्यालयहरुको चेतावनी छ ।
यदी गुणस्तरीय शिक्षा दिईने भनिने निजी विद्यालय ताला चाबी लगाई बन्द गरियो भने विद्यार्थीको आउँदो भविष्यमा कस्तो असर पार्ला ?
राज्यले निजी विद्यालयहरुलाई अहिलेसम्म केही सहयोग नगरेको र आफ्नो निजी सम्पतीले स्थापना गरिएको निजी विद्यालयहरुमा राज्यले यसरी हस्ताक्षप नगरि यस्तो निर्णयलाई सरकारले फिर्ता नलिए विद्यालय बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताउनुहुन्छ दमक ४मा रहेको एकता एकेडेमीका प्रधानध्यापक टिकाराम अधिकारी । उहाँ भन्नुहुन्छ , सरकारले निजी विद्यालयलाई पनि सरकारी विद्यालयलाई जस्तो सहयोग गर्दै अगाडी बढाउन सक्छ भने मात्र त्यो विधेयक जाहेस हुन्छ ।
सर्वोदय अंग्रेजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक साथै दमक प्यावसनका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नविन आली आफूहरुले यो विधयक फिर्ता गर्नु भन्दै विभिन्न पत्रहरु पठाउँदा पनि सरकारले नसुने पछि प्यावसनले अन्तीम उपाय स्वरुप भदौ १८ गतेबाट निजी विद्यालयहरुले ताला चाबी लगाउने तयारीमा पुगेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँलाई हामीले यसरी विद्यालय नै बन्द गर्दा विद्यार्थीको भविष्य चाहीँ के हुन्छ भनेर हामीले उहाँलाई प्रश्न गरेको थियौँ त्यही प्रश्नको जवाफ दिदैँ उहाँले सरकारले निर्णय फिर्ता लिने छ भन्ने कुरामा आफू निधक्क रहेको र यदि नलिए त्यो शिक्षाको क्षेत्रमा ठूलो दुर्घटनाको रुपमा परिवर्तन हुने बताउनुभयो ।
त्यस्तै यसरी निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीको शिक्षा भन्दा आफ्नो मागलाई पूरा गर्न विद्यालयलाई बन्द गर्ने तयरीमा रहँदा निजी विद्यालयमा लाखौँ पैसा तिरेर आफ्ना छोराछोरी पढाईरहेका अभिभाबकहरु चाहीँ यस्तो अवस्थामा के भन्छन् त ।
दमक ५ मा रहेको मदरल्याण्ड अंग्रेजी विद्यालयमा आफ्नो बच्चा पढाईरहनुभएका अभिभावक अनुप पौडेलले भने सरकारको यो निर्णयको विरोध गर्दै निजी विद्यालयको पक्षमा बोल्नुभएको छ । सरकारले सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुलाई तलब दिनुको साथै विद्यालयको सम्पूर्ण खर्च पनि आफैँ उठाउने गरेको छ तर, निजी विद्यालयहरुले शिक्षकको तलब सिहत विभिन्न अरु खर्च साथै राज्यलाई पनि कर तिर्नु पर्ने भएकोले राज्यको यो निर्णय गलत रहेको उहाँको भनाई छ । त्यसैले सरकारले आफ्नो निर्णय छिटो फिर्ता लिई निजी विद्यालयहरु बन्द गर्न बाध्य नबनाओस्् र आफ्नो बच्चाको शिक्षामा कुनै असर नपरोस् भन्ने उहाँको धारणा छ ।
