कानुनका जानकारहरूका अनुसार आन्दोलन दबाएको आरोपमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न मिल्दैन

काठमाडौँ,२१ असोज । जेनजी आन्दोलनमा अन्धाधुन्ध गोली चलाएर बालबालिकाको हत्या गरेको भन्दै पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जेनजीले पक्राउ गर्न दबाब दिए पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।

 

ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गर्दै सुदन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान सञ्चालन गरेका थिए । यो पक्रिया सामाजिक सञ्जालमा मात्रै रोकिएन, गुरुङ जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पुगका थिए। आन्दोलन दबाउन गोली हानेर ७५ जना युवाको हत्या गरेको भन्दै पुर्व प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध गुरुङले दिएको जोहरी दर्ता हुन सकेको थिएन ।

भदौ २३ को जेनजीको आन्दोलनको दमनको विषयमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेको छ । सो समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन म्यान्डेट दिएको छ ।

कार्कीले भने फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा पक्राउ गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पर्खिनुनपर्ने भन्दै गृहमन्त्री अर्याललाई भन्नु भएको छ। कार्कीको उक्त प्रतिक्रिया बाहिर आएपछि जेनजी प्रतिनिधिले पुर्व ओली र लेखकलाई तत्काल पक्राउ गर्न सरकारलाई दबाब दिइ रहेका छन् ।

तर आन्दोलन दबाएकै विषयलाई जोडेर ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिहाल्न नमिल्ने फौजदारी कानुनका जानकारहरू बताँउछन् ।

विद्यमान कानुन अनुसार जुनसुकै मुद्दा लगाए पनि ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न सकिने तर आन्दोलन दबाएको अभियोगमा अहिले नै पक्राउ गर्न मिल्ने आधार नदेखिएको फौजदारी कानुनका जानकार तथा अधिवक्ता डा. सुवास आचार्यले बताँउनु भयो । अन्य फौजदारी कसुर भए पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सकिने उहाँको आशय थियो ।

‘कुन कानुनअन्तर्गत, के कसुरमा पक्राउ गर्ने भन्ने पहिलो प्रश्न आउँछ,’ आचार्यले भन्नु भयो‘प्रचलित फौजदारी कानुनअन्तर्गत कसुर भएका क्रियाहरूमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने छुट्टाछुट्टै राज्यका निकायहरू रहेका छन् । यी निकायहरूले अनुसन्धान तहकिकात गर्न र आवश्यक परे पक्राउ गर्न र अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।’

तर जुनसुकै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न के कसुरमा पक्राउ गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अन्य फौजदारी कसुरको विषयमा अनुसन्धान गर्न र पक्राउ गर्दा कार्की जाँचबुझ आयोगको समितिलाई कुनै असर नगर्ने आचार्यले बताँउनु भयो । फौजदारी कसुरसँग जोडिएको विषयमा अनुसन्धान गर्न कार्की आयोगको प्रतिवेदन कुरिरहनु नपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

‘उहाँहरूलाई अहिले के आधारमा पक्राउ गर्ने त्यो हेर्नुपर्छ । अब आन्दोलन दबाएको भन्नेलाई कसुर मानिएको छैन,’ आचार्यले भन्नु भयो, ‘आन्दोलनको क्रममा हिंसा भएकोमा उहाँहरूको पनि हात छ कि त भन्ने विषयलाई छानबिन गरेपछि मात्रै देखिने कुरा हो ।’

उहाँले भन्नु भयो, ‘त्यहाँ गोली प्रहार गर्ने व्यक्तिहरू कसैलाई पक्राउ गरेर त्यो गोली प्रहार गर्ने व्यक्तिले फलानोको आदेशमा मैले प्रहार ग¥या हो भनेर उसलाई पनि पोल्छ भने ज्यान केसमा अनुसन्धान हुन सक्यो । यो आन्दोलन दबेको वा दबाएको भन्ने शीर्षकमा चाहिँ पक्राउ गर्न मिल्दैन ।’

जेनजीका प्रतिनिधिहरूले दुवै (ओली लेखक) लाई तुरुन्तै पक्राउ गरेर थुनामा राख्नुपर्ने सरकारसँग माग गरिरहेका छन् तर यस्तोमा आचार्यले भन्नु भयो, ‘त्यो विधि र साधनभन्दा बाहिर हो, पक्राउ गर्ने तर कुन कसुरमा पक्राउ गर्ने पहिला त्यो छुट्टाउन पर्छ ।’

 

 

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

प्रेस स्वतन्त्रता नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकार भएको थापाको दाबी

काठमाडौँ,२० वैशाख। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सत्य समाचार लेखेकै आधारमा सञ्चारकर्मीले डराउनु नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उहाँले यो कार्य सबैको

सुकुम्वासी बस्तीका भग्नावशेषमा कवाडी संकलन गर्नेको लर्को

काठमाडौँ,२० वैशाख। सरकारले उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्वासी बस्ती खाली गराएसँगै भत्काइएका संरचनाका अवशेषहरू संकलन गर्नेहरूको भीड बढेको छ। गत शनिबारदेखि थापाथली, गैरीगाउँ, शंखमूल, मनोहरा, बालाजु, बल्खु,

रास्वलले भन्यो : आगामी स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न चाहानेले लिडरसिप एकेडेमी पास गर्नै पर्ने

काठमान्डौं,२० वैशाख । आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुन चाहने पार्टी सदस्यहरूले क्याण्डिडेट क्लबको सदस्य भई लिडरशिप एकेडमीबाट उतिर्ण हुनैपर्ने। यसअघि

पहिले बसोबासको व्यवस्था मिलाएर मात्रै सुकुम्बासी क्षेत्र खाली गर्नुपर्छ:पवित्रा महतारा प्रसाई

 झापा ,२० वैशाख । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने क्रममा सयौं परिवार विस्थापित भएका छन् । सरकारले केही परिवारलाई अस्थायी रूपमा

एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू, समयमै नवीकरण नगर्नेलाई जिम्मेवारीबाट स्वतः मुक्त गरिने

काठमाडौँ, २० वैशाख। नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। आज केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित सदस्यता सम्बन्धी डेमो

सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश , अब देश सुधार हुन्छ त?

सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका आठमध्ये ६ वटा अध्यादेश जारी भएका छन्। शनिबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन अध्यादेश जारी गनर्’भएको ५ छ। शनिबार स्वास्थ्य विज्ञान