विराटनगर,२१ वैशाख । अरूलाई न्याय दिने र कानुनको रक्षा गर्ने निकायहरू नै अहिले विराटनगरमा आफ्नै जग्गा जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। उच्च अदालत, जिल्ला समन्वय समिति र कोशी अस्पताल जस्ता संवेदनशील निकायका जग्गाहरू वर्षौँदेखि भू–माफिया र ’हुकुम्बासी’को कब्जामा छन्।
उच्च अदालतको जग्गामा ४३ घरधुरीको बस्ती
विराटनगर महानगरपालिका–४ (साविक कञ्चनबारी) मा रहेको उच्च अदालत विराटनगरको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको १ बिघा ८ कट्ठा १० धुर जग्गा (कित्ता नम्बर ११२) लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको छ। अदालतको जग्गामा अनधिकृत रूपमा घर–टहरा निर्माण गर्ने मात्र होइन, सिमेन्टका पोल गाडेर सिमानासमेत छुट्याइएको छ। अदालतले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि जग्गा खाली नभएपछि अन्ततः जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई पत्राचार गर्दै जग्गा खाली गराइदिन गुहारेको छ। अदालतका उपरजिष्ट्रार सन्तोष पोखरेलका अनुसार उक्त जग्गामा ४३ भन्दा बढी घरधुरीले कब्जा जमाएका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिको जग्गामा पनि कब्जा
उच्च अदालत मात्र होइन, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मोरङको जग्गा पनि अतिक्रमणको मारमा छ। जिसस अधिकृत जानुका न्यौपानेका अनुसारः
वडा नम्बर ८ः कित्ता नम्बर ४०७ को ६ कट्ठा जग्गा कब्जा।
वडा नम्बर १०ः कित्ता नम्बर ३३ को १६ धुर जग्गामा अनधिकृत संरचना।
यी जग्गाबाट राज्यले कुनै भाडा वा राजस्व पाएको छैन, तर व्यक्तिहरूले भने निर्धक्क भोगचलन गरिरहेका छन्।
कोशी अस्पतालको जग्गामा ’व्यापारिक’ लुट
जग्गा अतिक्रमणको सबैभन्दा डरलाग्दो रूप कोशी अस्पतालमा देखिएको छ। अस्पतालको जग्गा ओगटेर विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले उल्टै भाडा असुली गरिरहेका छन्।
नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाः ६ कट्ठा ८ धुर जग्गा ओगटेर ३० जनालाई भाडामा दिएको छ, जहाँबाट मासिक २ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी असुली हुन्छ।
गणेश मन्दिरः २ कट्ठा जग्गामा संरचना बनाई मासिक १ लाख ६० हजार भाडा उठाउँछ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीः २ कट्ठा जग्गामा पसल र बैंकलाई भाडामा लगाएर मासिक १ लाख ५० हजार आम्दानी गर्छ।
देवकोटा पुस्तकालयः २ कट्ठा १० धुर जग्गामा पसलहरूलाई कोठा भाडामा दिएको छ।
अस्पताल प्रशासनले २०७६ सालदेखि जग्गा फिर्ता माग्दा पनि यी संस्थाहरूले पहुँच र शक्तिको आडमा अटेर गर्दै आएका छन्।
मोरङ प्रशासनको नयाँ रणनीतिः ’हुकुम्बासी’लाई कारबाही, सुकुम्बासीलाई विकल्प
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा अहिले जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध उजुरीको ओइरो लागेको छ। प्रशासनले यस पटक काठमाडौँको शैलीमा सिधै डोजर चलाउनुअघि केही फरक रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ।
१. सक्कली र नक्कलीको पहिचानः
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार कतिपय व्यक्ति गरिबको भेषमा सार्वजनिक जग्गामा बसे पनि उनीहरूको बैंक खातामा लाखौँको कारोबार र अन्यत्र निजी सम्पत्ति भेटिएको छ। यस्ता ’हुकुम्बासी’लाई कुनै छुट नदिई तुरुन्त हटाइनेछ।
२. मानवीय पक्ष र व्यवस्थापनः
वास्तविक सुकुम्बासीको हकमा भने पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर अस्थायी वा वैकल्पिक व्यवस्थापन गरिनेछ। “मुख्य चोक वा वनको जग्गा ओगटेर बस्न पाइँदैन, पालिकाहरूले थोरै बजेट छुट्याएर पनि उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छन्,“ कोइरालाले भन्नु भयोे।
३. राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्यः
विगतमा राजनीतिक दबाब र ’भोट बैंक’का कारण अतिक्रमण हटाउन कठिन हुने गरे पनि अहिले परिस्थिति फेरिएको प्रशासनको दाबी छ। हाल राजनीतिक हस्तक्षेप शून्य रहेको र प्रशासन उच्च मनोबलका साथ कानुन कार्यान्वयनमा जुटेको कोइरालाले बताउनु भयो।
मोरङका १७ वटै स्थानीय तहलाई जग्गाको विवरण पठाउन पत्राचार गरिसकिएको छ। तथ्याङ्क सङ्कलन सकिएलगत्तै प्रशासनले कडा सूचना जारी गर्ने र अटेर गर्नेहरू विरुद्ध आक्रामक रूपमा डोजर चलाउने तयारी गरेको छ।
