विराटनगर,३० वैशाख । ठूलो उत्साह र व्यापक प्रचारसहित सुरु गरिएको ‘कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष २०८२’ अपेक्षा अनुसार सफल हुन नसकेको भन्दै पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाले सरकारको कार्यशैली माथि प्रश्न उठाएका छन् । वर्षभरि पर्यटन प्रवद्र्धनका नाममा विभिन्न कार्यक्रम, मेला, महोत्सव र प्रचार अभियान सञ्चालन गरिए पनि त्यसको ठोस उपलब्धि भने देखिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । कोशी प्रदेश सरकारले गत चैत २७ गते तेह्रथुमको तीनजुरे–मिल्के–जलजले क्षेत्रबाट पर्यटन वर्षको औपचारिक शुभारम्भ गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन गर्ने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा कार्यक्रम परिवर्तन भएपछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अभियान उद्घाटन गराँउनु भएको थियो।
पर्यटन वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सवारी साधन तथा डिजिटल प्लेटफर्ममा लोगो प्रयोग गरियो । भारतीय पर्यटकलाई सहज बनाउन सीमा नाकामा एकपटक मात्रै जाँच गरी प्रदेशभर यात्रा गर्न मिल्ने ‘स्टिकर प्रणाली’ समेत लागू गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले पर्यटन वर्ष सञ्चालनका लागि सचिवालय गठन गर्दै अन्तरक्रिया, गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा मेला–महोत्सव सञ्चालन गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ३४ वटा मेला तथा महोत्सव सम्पन्न भएका छन् । वर्षको अन्तिम कार्यक्रमका रूपमा उदयपुरमा ‘रौतामाई त्रियुगा पर्यटन महोत्सव’ आयोजना गरिएको छ । तर पर्यटन वर्षका लागि घोषणा गरिएको बजेट खर्चमै सरकार कमजोर देखिएको छ । सुरुमा १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गरिए पनि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्रै सिलिङ प्राप्त भएको थियो । चैत मसान्तसम्म आउँदा उक्त बजेटको करिब १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद न्यौपानेले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार कतिपय कार्यक्रम अझै कार्यान्वयनकै चरणमा रहेका छन् । ‘हामीले पर्यटन वर्ष २०८२ भने पनि कार्यक्रम आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालन भइरहेका छन्,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘यसको उद्देश्य तत्काल कार्यक्रम गर्नु मात्रै नभई पर्यटन क्षेत्रका लागि नीतिगत आधार तयार गर्नु पनि हो ।’ पर्यटन वर्षका क्रममा चर्चामा आएको ‘स्टिकर प्रणाली’ पनि निरन्तरता पाउन सकेन । नीतिगत तथा संरचनागत अन्योलका कारण उक्त योजना प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् । पर्यटन व्यवसायीहरूले भने सरकारले प्रचारमुखी गतिविधिलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार पर्यटक आकर्षित गर्ने दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणभन्दा औपचारिक कार्यक्रम र नारामुखी अभियानमा सरकार केन्द्रित भयो ।
होटल तथा पर्यटन व्यवसायी तथा उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य जीवन पराजुलीले पर्यटन वर्षको अवधारणा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताँउनु भयो । ‘योजना राम्रो थियो, तर त्यसको उपलब्धि देखिने गरी काम भएन,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘पर्यटन वर्ष सफल बनाउन स्पष्ट रणनीति, पूर्वतयारी र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक थियो ।’
उहाँका अनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने पूर्वाधार, सेवा विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारमा अपेक्षित काम हुन सकेन । अझ पर्यटन वर्ष सफल भयो वा भएन भन्ने मूल्यांकनका लागि आवश्यक तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन । प्रदेशमा कति आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटक भित्रिए भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले खुला सीमा र आन्तरिक पर्यटकको चलायमान अवस्थाका कारण यथार्थ तथ्यांक संकलन गर्न कठिन भएको बताएका छन् ।
यसबीच प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरता र पहिचानवादी आन्दोलनले पनि पर्यटन क्षेत्रमा असर पारेको विश्लेषण गरिएको छ । विशेषगरी भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक संरचनामा भएको क्षतिले पर्यटन गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । लगातारको राजनीतिक तनावले बाह्य पर्यटकमा नकारात्मक सन्देश गएको पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
यता कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भीम पराजुली भने सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । केही दिनअघि सार्वजनिक गरिएको आफ्नो १०० दिने प्रगति विवरणमा उनले कोशी प्रदेशलाई प्रमुख पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न दीर्घकालीन योजना अघि बढाइएको उल्लेख गरेका थिए ।
