झापा,६ जेठ। नयाँ भन्सार नीतिअनुसार एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएपछि मुख्य सीमाक्षेत्रमा दैनिकजसो विवाद सिर्जना हुन थालेको छ।
बेला–बेला प्रहरी र स्थानीयबीच विवाद तथा झडपसमेत हुने गरेको छ। सरकारको १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार कर अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सीमामा कडाइ गरिएको छ। तर, कडाइका बाबजुद पनि बिचौलियाको गतिविधि भने रोकिएको देखिँदैन। दिनभरि पुलमा सामान स्टक गर्ने र राति पसल–पसल पुर्याउने काम भइरहेको स्थानीयको आरोप छ।
पूर्वीनाका मेची पुल क्षेत्रमा पछिल्लो समय अवैध सामान पैठारी रोकिनुपर्नेमा उल्टै बढ्दै गएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। दिनभरि पारिबाट ल्याइएका सामान पुलमै राख्ने र साँझ परेपछि बिचौलिया सक्रिय भएर विभिन्न पसलसम्म पुर्याउने गरिएको बताइन्छ।
स्थानीयका अनुसार केही बिचौलिया, व्यापारी तथा भन्सारमा कार्यरत व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा यस्तो काम भइरहेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तु, कस्मेटिक सामग्रीलगायत अन्य सामान अवैधरूपमा भित्रिने गरेको देखिन्छ।
सीमामा सुरक्षा निकायको कडा उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि किन अवैध कारोबार रोक्न सकिएको छैन भन्ने प्रश्न स्थानीयले उठाएका छन्। यसरी कर छलेर सामान भित्रिँदा एकातिर सरकारलाई राजस्व घाटा भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ वैधानिक रूपमा व्यापार गर्ने व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्।
स्थानीयले सीमामा अझ प्रभावकारी कडाइ गर्न, अवैध कारोबार तत्काल रोक्न तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी व्यवसायीलाई सुरक्षित व्यापारिक वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
अब प्रश्न उठेको छ— के साँच्चै यस्तो अवैध कारोबार रोकिएला त ?
तपाईंलाई के लाग्छ, यसमा अझ कडाइ आवश्यक छ कि वर्तमान व्यवस्था पुनः समीक्षा गर्नुपर्छ ?
