काठमाडौँ २७ जेठ। । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसद्मा नेपाल-भारत सीमा विवादका विषयमा दिएको एक अभिव्यक्तिका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको छ । बजेट अधिवेशनको महत्त्वपूर्ण समयमा संसद् चल्न नसक्दा जनताका आधारभूत मुद्दा ओझेलमा परेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले तथ्यहीन र भ्रामक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले रोस्ट्रममा उभिएर स्पष्टीकरण दिन वा माफी माग्न माग गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षको निरन्तर नाराबाजी र अवरोधका कारण संसद्को नियमित कार्यसूची प्रभावित भएको छ ।
दुई तिहाइनजिकको समर्थन प्राप्त सरकारका कतिपय निर्णयहरू दीर्घकालीन सोचभन्दा पनि तत्काल लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले प्रेरित भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । लोकतन्त्रमा सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि संसद् नै ठप्प पार्नु उचित नभएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यस्तो अवस्थामा संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न र दुवै पक्षलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन सभामुखले निर्वाह गर्नुपर्ने निष्पक्ष मध्यस्थकर्ताको भूमिका अझै प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।
बजेट अधिवेशनमा विकास निर्माण, अर्थतन्त्र, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता जनसरोकारका विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा राजनीतिक टकराव हाबी हुनु लोकतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन । संसदीय व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास बचाइराख्न सरकारले संसद्मा आवश्यक स्पष्टीकरण दिने, प्रतिपक्षले लचकता अपनाउने र संवादमार्फत निकास खोज्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता देखिएको छ ।
