विराटनगर , असोज ९। भौगोलिक सामीप्यता र आर्थिक अन्तरनिर्भरतालाई सहकार्यमा रूपान्तरण गर्दै कोशी र मधेश प्रदेशले संयुक्त आर्थिक समृद्धिका योजनाहरू अघि सारेका छन्। विराटनगरमा आयोजित ‘अन्तर–प्रादेशिक समृद्धि र सहकार्यः कोशी–मधेश साझा विकास संवाद’ कार्यक्रममार्फत दुवै प्रदेशले औद्योगिक करिडोर, कर प्रणालीमा एकरूपता, संयुक्त पर्यटन र चुरे संरक्षणलाई सहकार्यको मुख्य आधार बनाउने निष्कर्ष निकालेका हुन्।दुवै प्रदेशबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गरी संयुक्त लगानी र नीतिगत समन्वयमार्फत आर्थिक सम्भावना उजागर गर्न दुवै सरकार सहमत भएका छन्। छलफलमा आर्थिक सहकार्यका पाँच रणनीतिक पिल्लर तय गरिएको छ:
-
औद्योगिक लाइफलाइन करिडोर र पूर्वाधार: विराटनगर–इटहरी–धरान तथा जनकपुर–बर्दिबास–वीरगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रलाई जोड्ने करिडोर विकास गर्ने, सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त कोल्ड स्टोरेज र लजिस्टिक हब निर्माण गर्ने।
-
कर प्रणाली र वित्तीय सुधार: राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सवारीलगायतका करका दरमा एकरूपता ल्याउने र सवारी नवीकरण जहाँ भए पनि दर्ता भएकै प्रदेशमा राजस्व जाने स्वचालित प्रणाली लागु गर्ने।
-
संयुक्त जल तथा धार्मिक पर्यटन सर्किट: कोशी ब्यारेजदेखि चतरा–बराहक्षेत्रसम्म जेटबोट सञ्चालन गर्ने तथा जानकी मन्दिर, छिन्नमस्ता, बराहक्षेत्र, इलाम हुँदै कञ्चनजङ्घासम्म जोड्ने ‘हिमाल–पहाड–तराई–मिथिला पर्यटन सर्किट’ निर्माण गर्ने।
-
पर्यावरण संरक्षण र जलवायु कोष: प्राकृतिक स्रोत (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) उत्खननमा साझा मापदण्ड तय गर्ने तथा चुरे संरक्षण र बाढी नियन्त्रणका लागि ‘अन्तरप्रदेश साझा जलवायु कोष’ स्थापना गर्ने।
-
संघीय वित्तीय अधिकारका लागि संयुक्त पहल: मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लाई वस्तु तथा सेवा कर (GST) मा रूपान्तरण गरी ५० प्रतिशत हिस्सा प्रदेशलाई दिलाउन र राजस्व बाँडफाँडमा विप्रेषण तथा विद्युत् प्रसारण लाइनको हिस्सालाई समेट्न संघीय सरकारसँग संयुक्त पैरवी गर्ने।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले वित्तीय अनुशासन र संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न खुद्रे योजना (१ करोडभन्दा मुनि) र उपभोक्ता समितिको बेथिति अन्त्य गरी ठूला पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। यस्तै, कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले फरक–फरक कर दरले नागरिकमा अन्योल बढाएको उल्लेख गर्दै सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनबाट मधेशमा सिँचाइ विस्तार गर्न संयुक्त लबिइङ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।सहकार्यलाई संस्थागत स्वरूप दिन दुवै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय मार्गदर्शक समिति र सचिवहरूको नेतृत्वमा प्राविधिक कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ। साथै, बजेट आउनु तीन महिनाअगावै ‘प्रि–बजेट परामर्श’ गर्ने, आयोजना बैंकलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने र ५०–५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा अध्ययन अनुसन्धान अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
