विश्वव्यापी बहुआयामिक गरिबीको सूचकाङ्क सन् २०१० मा सुरु भएयता पहिलोपटक बढेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम ।युएनडीपी० को सोमबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर तीव्र गरिबीमा बाँचिरहेका मानिसको सङ्ख्या एक अर्ब २० करोड पुगेको छ।
युएनडीपी र अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको गरिबी तथा मानव विकाससम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्रले तयार पारेको सन् २०२६ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीव्र गरिबीमा बाँच्ने मानिसको सङ्ख्या पाँच करोड १५ लाखले बढेको छ।
युएनडीपीका प्रशासक अलेक्जान्डर डे क्रोले गरिबीमा भएको वृद्धिलाई विश्वका लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार गरिबीमा रहेका एक अर्ब २० करोड मानिसले भोकमरी, विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था तथा स्वच्छ पानी र बिजुलीको अभावजस्ता एकअर्कासँग जोडिएका समस्याको सामना गरिरहेका छन्। उजले यस्तो अवस्था अस्वीकार्य रहेको बताए।
प्रतिवेदनअनुसार तीव्र गरिबीमा रहेका आधाभन्दा बढी मानिस बालबालिका छन्। यद्यपि, गरिबीमा बाँच्ने मानिसको कुल सङ्ख्या बढ्नुको प्रमुख कारण जनसङ्ख्या वृद्धि रहेको युएनडीपीले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका १०८ विकासोन्मुख देशमध्ये १३ देशमा मात्रै जनसङ्ख्या वृद्धिसँग सम्बन्धित नयाँ तथ्याङ्क उपलब्ध रहेको पनि उसले जनाएको छ।
कुल सङ्ख्या बढे पनि गरिबी न्यूनीकरणमा केही देशले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्। पछिल्लो १५ वर्षमा ३३ देशले बहुआयामिक गरिबीमा बाँच्ने जनसङ्ख्याको अनुपात आधा घटाएका छन्।
तीमध्ये उपसहारा अफ्रिकाका छ देश छन्। चीन र भियतनामसहित एसियाली देशहरूले गरिबी घटाउन तीव्र प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यस वर्षको प्रतिवेदनले पनि विश्वका अधिकांश गरिब मानिस उपसहारा अफ्रिका र दक्षिण एसियामा बसोबास गर्ने देखाएको छ।
विशेषगरी भारतीय उपमहाद्वीपमा गरिबीको समस्या गम्भीर छ।
प्रतिवेदनअनुसार इजिप्ट, नेपाल र ताजिकिस्तानमा गरिबीको दर तथा बहुआयामिक गरिबीमा बाँच्ने मानिसको सङ्ख्या दुवै उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ।
अङ्गोला र जाम्बियामा पनि गरिबीको दर घटे पनि जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण गरिबीमा रहेका मानिसको कुल सङ्ख्या भने बढेको छ।
प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएको बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कले आम्दानीलाई मात्र आधार मान्दैन। यसले पर्याप्त आवास, सरसफाइ, बिजुली, खाना पकाउने इन्धन, पोषण तथा शिक्षामा पहुँचको अवस्थासमेत मूल्याङ्कन गर्छ।
