इटहरी,१९ कार्तीक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा प्रतिवादी बनाइएका कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका उपाध्यक्ष बसन्तराज अर्याल प्रदेश सरकारका मन्त्रीसँगै सार्वजनिक कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन थाल्नु भएको छ।अदालतमा भ्रष्टाचारको गम्भीर प्रकृतिको अभियोग पत्र दायर भएसँगै कानुनी रूपमा स्वत : निलम्बन हुनुपर्ने भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले उहाँलाई पदबाट हटाउने वा निलम्बनको पालना गराउने विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन ।प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले बिहीवार सुनसरीको इटहरीमा आयोजना गरेको ‘प्रशिक्षक रिफ्रेसर कोर्स’को उद्घाटन कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अर्याल अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनु भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा कोशी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री गीता तिम्सिना प्रमुख अतिथि हुनुन्थ्यो । मन्त्री तिम्सिना र बोर्डका सदस्य सचिव विप्लव घोषको बीचको लहरमा बस्नु भएको अर्यालले कार्यक्रममा मन्तव्यसमेत राख्नु भएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत कात्तिक १७ गते पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायत तत्कालिन जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मोरङका योजना अधिकृत तथा हाल कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका उपाध्यक्ष रहनु भएको बसन्तराज अर्यालसहित ९७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।सुनसरी र मोरङमा फलफूल उद्योग सञ्चालन गर्ने सर्तमा हदबन्दी छुट पाएको ‘रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी’को जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीका नाममा गैरकानुनी कारोबार भएको अख्तियारको दाबी छ । यसबाट राज्यलाई ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले सोही बराबरको बिगो र कैद सजायको मागदाबी लिई अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आरोपपत्र अनुसार उक्त जग्गा जफत हुनुपर्ने कानुनी अवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई सट्टापट्टाको बाटोमार्फत निजी कारोबारमा परिणत गरिएको थियो । यसका लागि वास्तविक अवस्था लुकाएर गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने, विभिन्न निकायबाट सिफारिस जुटाउने र प्रशासनिक निर्णयको शृंखलाबाट प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पु¥याइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा राष्ट्रसेवकविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएमा स्वतः निलम्बन हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ३३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, “कुनै राष्ट्रसेवक दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।”
यद्यपि, सोही ऐनको उपदफा २ मा “अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्ति उपर सजायको मागदाबी नलिई बिगो असुल वा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेकोमा त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रसेवक भएमा त्यसरी मुद्दा दायर भएको कारणले मात्र निज निलम्बनमा रहने छैन” भन्ने व्यवस्था छ ।
तर, उपाध्यक्ष अर्यालविरुद्ध पेस भएको अभियोग पत्रमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ (१) को देहाय (झ) र (ञ) बमोजिम कैद सजाय र बिगो बमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपर गर्नसमेत स्पष्ट रूपमा मागदाबी लिएको छ । यसर्थ, कानुनी रूपमा उहाँ स्वतः निलम्बनको दायरामा पर्नु हुन्छ।
भ्रष्टाचारको गम्भीर मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा राख्ने र मन्त्रीसँगै मञ्च साझा गर्ने विषयमा सामाजिक विकास मन्त्री गीता तिम्सिनासँग प्रतिक्रिया लिँदा उहाँले यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको प्रतिक्रिया दिइनु भयो ।
“अदालतमा मुद्दा दायर भएको भन्ने जानकारीमा आएको छ । त्यस विषयमा मन्त्रालयले चाल्नुपर्ने कदमको विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ,” मन्त्री तिम्सिनाले भन्नु भयो । यता सामाजिक विकास मन्त्रालयका खेलकुद महाशाखा प्रमुख दुर्गा सिग्देलले बोर्डका उपाध्यक्षको विषयमा मुद्दा परेको थाहा नभएकाले यस विषयमा मन्त्रालयमा बुझेर थप प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताँउनु भयो ।
कोशी प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार बनेसँगै गत जेठ १४ गते तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री रामप्रसाद मेहताले अर्याललाई नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट बोर्डको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्नु भएको थियो ।सत्ता गठबन्धनबीचको भागबन्डा मिलाउन प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश खेलकुद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८१’ जारी गर्दै बोर्डको संरचनालाई ‘जम्बो’ बनाएको थियो । अध्यादेशमार्फत उपाध्यक्षको संख्या एकबाट बढाएर दुई पु¥याइएको थियो, जसमा पुरुषका लागि अर्को नयाँ उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरी अर्याललाई नियुक्ति दिइएको थियो ।
