सरकारसँग आक्रोस

झापाका सुकुम्बासी भन्छन् ‘परमादेशको सरकारले हातैमा आएको धनीपुर्जा पनि खोसीदियो’

 

दमक/
सुकुम्बासीहलाई धनिपुर्जा दिन सुरु गर्ने बेलामा परादेशबाट बनेको शेर बहादुर देउवा सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विगठन गरेपछि देशभरका लाखौ सुकुम्बासीहरुको आशामा तुसारो लागेको छ । वर्षौ देखी धनिपुर्जा पाउने आशमा बसेका भूमिहिनहरुका अनुहारमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आयोग बनाएर काम सुरु गर्दा आशाका किरणहरु भरिएका थिए । तर अहिले ती आशा अन्यौलमा परिणत भएको छ ।

२१ वर्ष देखि झापाको दमक ४ स्थित ऐलेनी जग्गामा बस्दै आउनु भएको छ । माया राई , कुमारी दर्जी, देबि बराइली , पार्वती सदा र उहाँहरु सहितको यहाँ ठुलो सुकुम्बासी बस्ती छ । उहाँहरु जग्गा घनिपुर्जा पाउने प्रकृयामा हसभागि भै सक्नु भएको छ । वर्षौ देखि आफु बसेको जमिन आफ्नो नाममा पाउने आशमा बस्नु भएका उहाँहरुले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आयोग बनाएर काम सुरु गरेपछि चाहि अव जग्गा पाइने भइयो भन्ने थियो । जनादेशको सरकार हटेर परमादेशको सरकार बनेपछि त्यो आशा हराउँदै गएको छ । जग्गा पाइने हो वा होईन अव उहाँहरुमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।

माया भन्नहुन्छ सरकारका प्रतिनिधी आएर फारम भरेका थिए । हामीले मागेजती सबै कागजपत्र पनि दियौ । अव चाँडै धनिपुर्जा पाउनु हुन्छ है भन्दै जानु भएको थियो । पहिला नेताहरुले आएर धनिपुर्जा दिने आश्वासन दिएर जाने गर्थे । तर यो पटक चाहि सरकारी प्रतिनिधी कर्मचारी नै आएर घर घरबाटै फारम समेत भरेर लगेपछि चाहि यो पटक चाहि धनिपुर्जा पाइने भइयो भन्ने कुमारी दर्जीलाई लागेको थियो । यहि विस्वासले केपी ओलीलाई भोट पनि दिएका थियौ । तर ओलीले हामीलाई धनिपुर्जा दिनेबेलामा सरकार फेरियो ।सरकार मात्र फेरिएन । सुकुम्बासीलाई धनिपुर्जा दिने आयोग नै अहिले गठबन्धन सरकारले खारेज गरिदियो । पावती सदा भन्नु हुन्छ ‘ वर्षौ देखिको हाम्रो पर्खाइ केपी ओलीले पुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो तर शेर बहादुर देउवा सरकारले सबै आशा निरासामा परिणत गराइदिनु भयो । हामी धेरै दुखीत् छौ ।’


दमक ७ की कल्पना सुन्दासले पनि ऐलेनी जग्गामा बसेको २० वर्ष बढि भइसक्यो । यो अवधिमा भएका विभिन्न खाले चुनावमा जग्गा आफ्नो नाममा आउने आशमा भोट हाल्दै प्रतिनिधी जिताउनु भयो । अघिल्लो पटकको संसदीय चुनावमा उहाँले केपी ओलीलाई भोट दिनु भएको थियो । किनकी उहाँले भूमिहिनलाई जमिन दिने भन्नु भएको थियो । त्यहि प्रतिवद्धता अनुसार ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भूमिहिन सम्बन्धीको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन पनि गर्नु भयो । त्यो आयोगले काम गरिरहेको थियो ।

दमकमा लगत संकलन गर्ने र प्रविष्टिकृत गर्ने काम भै सकेको थियो । अव प्राविधिकलाई खटाएर नापचाँज गर्ने तयारीमा जिल्लामा गठित आयोगले काम गरिरहेको थियो । तर अव त्यो आयोग नै शेर बहादुर देउवाको सरकारले खारेज गरिदियो । केपी ओली नै सरकारमा हुनुभएको भए धनिपुर्जा पाउने आशा सुन्दासमा थियो । तर अहिले ओली सरकारबाट हटेपछि र धनिपुर्जा दिने आयोग नै खारेज गरेपछि भने निरास बन्नु भएको छ ।


जनादेशको सरकार हटाएर परमादेशबाट बनेका सरकार अधोगती तिर लागेको भन्दै यहि ठाउँकी लक्ष्मी सुनुवारले टिप्पणी गर्नु भएको छ । भोट चाहिनेबेलामा चाहि सुकुम्बासीको बस्तीमा आउने तर जनादेशको सरकारले सुकुम्बासीलाई पुर्जा दिन लाग्दा त्यसलाई खारेज गर्दै जाने गतिविधिले सरकार पतन तिर लागेको भन्दै उहाँले आक्रोस पोख्नु भयो । अव हुने चुनाव अघि नै हातमा धनिपुर्जा नपरे भोट माग्न कोहि पनि नेता नआउन पनि उहाँले चुनौती दिनु भएको छ । अव कुनै आश्वाशनले नमान्ने र जुन सुकै हालतमा आफुहरुलाई जग्गाको धनीपुर्जा चाहिने अडानमा रहेको स्पष्ट पार्नु भयो ।

८० हजार भूमिहिन निराशामा

झापा गौरादह नगरपालिका वडा नं ४ र ५ का ३ सय १८ घर परिवारको नाममा धनिपुर्जा बनाउने काम सुरु भइ रहेको थियो । नापजाँज सकिएर जिल्लामा रहेको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगले ती परिवारलाई धनिपुर्ता दिने निणर्य गरेको थियो । सो निणर्यका आधारमा दमक स्थित मालपोत कार्यालयले ती परिवारको नाममा धनिपुर्जा बनाउने काम गरिरहेको थियो ।

अहिले जिल्लामा कोरोना नियन्त्रण गर्न भन्दै लक डाउन गरिएको छ । हैन भने साउन महिना भित्रैमा ती परिवारले धनिपुर्जा पाउने थिए । सरकारले विगठन गरेको आयोगका अध्यक्ष रहनु भएका प्रेम गीरिले बताउनु भयो । यहाँका सुकुम्बासीले धनिपुर्जा पाउने अव अन्तिम काम भैरहेको थियो । हातैमा आउन लागेको धनिपुर्जा सरकारले बिचैमा रोकिदियो । यसबाट त्यस क्षेत्रका भूमिहिनहरुमाथी सरकारले अन्याय गर्यो गिरीले बताउनु भयो । यी समुहले पाउने बित्तिकै गौरादहकै अन्य ५२ सय घरधुरीलाई धनिपुर्जा दिनेबारेमा निणर्य गर्न बैठक बस्ने तयारी भै रहेको थियो । हकदावी सम्बन्धी सुचना समेत प्रकाशन गरिसकेको र त्यसमा कोहि पनि नआएपछि आयोगले त्यहाँ रहेका ५२ सय भूमिहिनका नाममा धनिपुर्जा दिनका लागि निणर्य गराएर भदौ सम्ममा दिने गरिको योजनामा काम अघि बढिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।


यस्तै शिवसताक्षी नगरपालिका र कमल गाउँपाकिलाका भूमिहिनहरु बसेको ठाउँको जमिनको मोठ भिडाउने काम सकिएको थियो । यहाँका ३ हजार परिवारले ओगटेको जमिनको अहिले श्रेष्ता मिलाउने र फिल्डबुक मिलाउने काम सुरु भै सकेको थियो । यो पनि सुकुम्बासीले धनिपुर्जा पाउने चरणको करिव करिव अन्तिम चरणमै रहेको गिरीको भनाई छ ।

यसैगरि कन्काई नगरपालिकाको वडा नं ५ र ६ का ३ हजार परिवारको जग्गाको प्रविष्टिकरणको काम सकिएको थियो । अहिले त्यहाँ नापचाँजको काम सुरु भएको थियो । नापजाँचपछि अन्य प्रकृया पुरा गरेर २ देखी ३ महिनामा भित्रमा त्यहाँका भूमिहिनहरुलाई पनि जग्गा धनिपुर्जा वितरण गर्ने तयारी आयोगले गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।

अर्जुनधारा र कचनकवल गाउँपालिकाका ९ हजार घरपरिवारको पनि नापजाँचको काम सकिएको थियो ।
आयोगले १५ वटै पालिकासँग भूमि सम्बन्धीको समस्म्या समाधान गर्नकालागि सम्झौता गरिसकेको थियो । यो सम्झौता अनुसार मेचिनगर र गौरिगञ्ज बाहेकका पालिकामा काम अन्तिम चरणमा पुगेका थिए । यी दुई पालीकामा सुचना संकलन अर्थात तथ्याकं संकलनको काम सुरु भएको थियो ।

झापामा यस्ता सुकुम्बासीहरु ८० हजार रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसमध्ये यसभन्दा अघिका आयोगहरुले अधुरा छोडेका संख्याहरु पनि समावेश गरिएको छ । देशभरका ४३ हजार घर परिवारका अधुरा काम रहेकोमा झापामा मात्रै २१ हजार घर परिवारको धनिपुर्जा पाउने काम अधुरो रहेको थियो । यो काम पनि अहिलेको आयेगले गरिहरेको थियो ।

यसभन्दा अघिका अर्जुन आयोग, तिलक आयोग, प्रेम दाहाल आयोग लगायतका आयोगले जिल्लाका ३ हजार ५ सय घरपरिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरेको थियो ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

रोमानियालाई नेपालमा लगानी गर्न सांसद पराजुलीको आग्रह

काठमाडौं,११ जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले नेपाल र रोमानिया बीच व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा श्रम सहकार्य विस्तारको ठूलो सम्भावना रहेको बताउनु भएको

शेखर कोइरालाद्वारा पार्टी एकताका लागि पाँच बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौं,११ जेठ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टी एकताका लागि पाँच बुँदे प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। कांग्रेसभित्र तिब्र विवाद र असन्तुष्टि बढिरहेको

सरकारले गरेका ४  निर्णय

सरकारले नेपाल(चीन जोड्ने विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना (चिलिमे(केरुङ) को कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत गर्नेसहित ४ 

सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं,११ जेठ । सरकारले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने

पूर्णबालमैत्री नभएर बालमैत्री उन्मुख वडा घोषणा, कहिले हुन्छ पूर्ण बालमैत्री ?

दमक,११ जेठ । झापाको दमक नगरपालिका वडा नम्बर २लाई बालमैत्री उन्मुख वडा घोषणा गरीएको छ । आईतबार औपचारीक कार्यक्रमकोअ ायोजना गरी जिल्ला समन्वय समिती झापाको