Search
Close this search box.
"मुख्यमन्त्री राई"

प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकः यी हुन् पाँच निणर्य

 

विराटनगरः मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा प्रदेश नं. १ सरकारको बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही महत्वपूणर् निणर्यहरू गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार बैठकले कोभिड नियन्त्रण रोकथामका लागि निर्देशक समिति बनाउने निणर्य गरेको छ । उक्त समितिको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । यस्तै, सदस्यमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री रहने छन् ।

अन्य सदस्यहरूमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश नं.१ का प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य हेर्ने सचिव, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीतर्फका प्रदेश प्रमुखहरू उक्त समितिको सदस्य रहने पनि मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत शासकीय सुधार तथा समन्वय शाखाका सचिव उक्त समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

सोही बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्ने निणर्य गरेको छ । बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना/कार्यक्रमको सूचि स्वीकृत गर्ने निणर्य पनि गरेको छ । यो सूचिअन्तर्गत अस्पतालहरूको सुदृढीकरण, केही कृषि कार्यक्रम र केही लक्षित वर्गको कार्यक्रमहरूसहित १० वटा विशेष अनुदानसम्बन्धी र भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी ठूलाठूला आयोजना सम्पन्न गर्न १५ वटा आयोजनाको सूचि तय गरी संघीय सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने बैठकले निणर्य गरेको मन्त्री आङ्बोले बताए ।

बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेकोमा त्यो अपूणर् भएकाले केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता लिने निणर्य गरेको छ । फिर्ता गरिएको ऐन केही समयपछि आवश्यक संशोधन गरी फेरि प्रदेश सभामा पेश गरिने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावलीअन्तर्गत मन्त्रालयहरू के कति बनाउने र कर्मचारीहरू के कति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए ।

कार्यदलको सुझाव र केन्द्रीय सरकारले दिएको कर्मचारी संगठन संरचनाभित्र रहेर कुनै पनि प्रशासनिक खर्च नबढ्ने गरी संगठन संरचना र व्यवस्थापन(ओ एण्ड एम) गरी अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्नका लागि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निणर्य बैठकले गरेको छ ।

Share:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp