Search
Close this search box.
"नेपाल विद्युत्"

पोल सार्न चाहे २० लाखसम्म लाग्ने, लागतअनुसार प्राधिकरणले तोक्यो समय

 

 

 

 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यक्तिले विद्युत् पोल तथा विद्युतीय संरचना सार्न चाहेमा २० लाखसम्म खर्च लाग्ने भएको छ। प्राधिकरणले संरचना सार्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै  ‘विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यविधि’ सार्वजनिक गरेको हो।

कार्यविधिअनुसार पोल स्थानान्तरण खर्च ५ लाखसम्मको भए उक्त कार्य ३ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै ५ लाखदेखि २० लाखसम्मको भए ६ महिना र त्यसभन्दा माथिको लागि १२ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

प्राधिकरणका अनुसार स्थानीय तहको अनुरोधमा विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण गर्न लाग्ने खर्चको ७० प्रतिशत स्थानीय तहले र बाँकी ३० प्रतिशत प्राधिकरणले व्यहोर्नेछ।

​व्यक्ति/संस्था/निकायको अनुरोधमा संरचना स्थानान्तरण गर्दा भने त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित आवेदकले व्यहोर्नु पर्ने प्राधिकरणले बताएको छ।

प्राधिकरणले ग्राहकहरुलाई विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन निर्माण गरेको वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचना (तार, पोल, ट्रान्सफर्मर) सार्न आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। पोल सार्दा अन्य निकायका संरचना (दूरसञ्चार, केबुल, खानेपानी आदि)लाई असर गर्ने भए सम्बन्धित निकायको सहमति पेश गर्नुपर्ने प्राधिकरणले बताएको छ।

कार्यविधिमा विद्युतीय संरचना स्थानान्तरण, प्राविधिक जाँच, स्वीकृति दिने अधिकारी, स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च र पूरा गर्नुपर्ने दायित्वलगायतका व्यवस्था गरिएको छ। प्राधिकरणले प्राविधिक जाँच गरी सम्भव देखिएमा मात्र ४००/२३० भोल्ट (एलटी लाइन), ११ केभी र ३३ केभीसम्मको लाइनको तार, पोल र त्यसमा जडान भएको ट्रान्सफर्मरलगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गर्नेछ।

काठमाडौं उपत्यकालगायतका देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रहरुमा सरकारी निकायहरु,स्थानीय तहहरु, उपभोक्ता समिति, व्यक्ति/संस्थामार्फत सडक विस्तारका क्रममा विद्युतीय संरचना सार्न माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन आउने गरेको छ।

साथै व्यक्तिगत जग्गाको बीचमा लाइन परी जग्गा उपभोग गर्न नमिल्ने भएको उल्लेख गर्दै पोल, तार तथा ट्रान्सफर्मर सार्न प्राधिकरणमाथि दवाव पर्ने गरेको छ। प्राधिकरणले कार्यविधिमार्फत प्राविधिक जाँचबाट उपयुक्त देखिए र स्थानान्तरण गर्ने स्थानमा विरोध नभएको सुनिश्चित भए मात्र विद्युतीय संरचना सार्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय संरचना सार्नका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट धेरै माग आउने गरेको, सहरी सौन्दर्यमा बाधा पुगेको, सडक विस्तारमा अवरोध गरेको जस्ता गुनासो आएपछि यसलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको बताए।

‘पोल सारिदिन्छु भन्दै धेरैले चलखेल गर्ने गरेको सुनेका छौं, यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न स्पष्ट प्रक्रिया र मापदण्डको व्यवस्था गरेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।

‘समस्यामा परेका व्यक्तिहरुले पोल सारिदिन्छु भन्दै आउने व्यक्तिहरुको पछि नलानी प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालयमा गएर निवेदन दिन सकिन्छ, त्यसपछि कार्यविधि बमोजिम प्राविधिक नाप जाँचको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, विकल्पसहित सम्भव देखिए मात्रै संरचना सारिनेछ नत्र यथावत नै रहनेछन्।’ स्थानान्तरण उपयुक्त देखिएमा आवेदक र स्थानीय तहको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा संरचना सारिने छ ।

प्राधिकरणको मौजुदा विद्युत वितरण प्रणालीका विद्युतीय संरचना व्यक्ति÷संस्थाको घर कम्माउण्ड रहेको जग्गामा वा त्यस्तो जग्गामाथिबाट गएको वा सडक विस्तार गर्दा वा अन्य कुनै कार्य गर्न त्यस्तो संरचना स्थान्तरणका लागि प्राधिकरणको सम्बन्धित स्थानीय कार्यालयमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

आवेदनसाथ नागरिकता, धनीपूर्जाको प्रतिलिपी, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसलगायतका कागजात पेश गर्नु पर्ने छ। तर, नेपाल सरकारका कुनै कार्यालय वा सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्थाले भने संरचना स्थान्तरणको कारणसहित पत्र पठाउनुपर्छ।

प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालको प्रमुखले संरचना स्थान्तरणको आवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्राविधिक जाँच गराउनुपर्छ। त्यसपछि प्राधिकरणले स्थलगत निरीक्षण गरी विद्युतीय संरचना मर्मत सम्भार गर्न सहज पहुँच हुने, संरचना व्यवस्थित र सुरक्षित हुने र अरुलाई असर नपर्ने लगायतका आधार मानी प्राविधिक जाँच गर्नेछ।

संरचना स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त देखिए प्राधिकरणको स्थानीय कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित वडाध्यक्ष, स्थानान्तरण हुने स्थानको कम्तीमा एकजना सँधीयार, आवेदकसमेतको सहमतिमा स्थानान्तरण हुने ठाउँको निर्धारण गर्नेछन्।

उपयुक्त स्थान यकिन भएपछि त्यसको कारण, स्थानको विवरण, लाइनको नक्सा, अनुमानित खर्च सहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणको कार्यविधिमा उल्लेख छ। जाँचमा स्थानान्तरण सम्भव नदेखिए त्यसको लिखित जानकारी आवेदकलाई दिनुपर्छ।

प्राधिकरणले कार्यविधिमार्फत स्थलगत प्रतिवेदनमा स्थानान्तरण उपयुक्त देखिए सार्न स्वीकृति दिने जिम्मेवार व्यक्ति पनि तोकेको छ। ४००/२३० भोल्टेज स्तरका वितरण लाइनको स्वीकृति सम्बन्धित प्रादेशिक/प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखले दिनेछन्। सडक विस्तारको लागि ११ केभी स्तरका वितरण लाइन सार्ने स्वीकृति वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशकले दिनेछन्।

व्यक्ति/संस्थाको निजी स्वामित्वको ११ केभी र सडक विस्तारका लागि ३३ केभीलाइन सार्ने स्वीकृति कार्यकारी निर्देशकले दिने प्राधिकरणले बताएको छ।

व्यक्ति/संस्था वा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ३३ केभी र ११ केभी ‘रिङमेन लाइन’ स्थानान्तरण स्वीकृति प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिने छ। निजी जग्गामाथि गएको ‘ओभरहोड लाइन’ सोही जग्गामा भूमिगत गर्न नसकिने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानान्तरणको लागि आवश्यक पर्ने स्थान र मार्गधिकारको व्यवस्था आवदेक आफैंले गनुपर्ने प्राधिकरणको कार्यविधिमा उल्लेख छ।

 

Share:

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp