काठमाडौं,२ भदौ । सर्वोच्च अदालतले अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी प्लेटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालको प्रभाव तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामालाई औंल्याउँदै यस्ता माध्यमलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कानुनी संरचना अपरिहार्य भएको ठहर गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा अधिकार निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने र त्यस्ता प्लेटफर्ममा प्रकाशित सामग्रीहरूको मूल्यांकन तथा अनुगमन गर्न मिल्ने व्यवस्था तुरुन्तै गर्नुपर्छ ।’
यो आदेशसँगै फेसबुक, टिकटक, युट्युब, एक्स (ट्विटर)जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्मदेखि नेपालभित्र सञ्चालित समाचार पोर्टलसम्म कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्चले नियमनको अभावमा फैलिने मिथ्या सूचना, अफवाह, दुष्प्रचार र बदनियतपूर्ण सामग्रीहरूले न्यायालय र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै अविश्वास पैदा गर्ने खतरा बढेको उल्लेख गरेको हो ।
उक्त फैसलामा अदालतले अदालती पत्रकारितालाई मर्यादित, व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन विशेष निर्देशनसमेत दिएको छ । कोसोभो, संयुक्त अधिराज्य, अस्ट्रेलिया र भारतको सर्वोच्च अदालतका मापदण्डको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि स्पष्ट कानुनी मापदण्ड बनाउनुपर्ने आदेश गरिएको हो ।
