कोशी प्रदेशका विपक्षी दलका नेता आङ्बोद्धारा विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारलाई अझै जिम्मेवार बन्न आग्रह

विपद्को समयमा राहत वितरणलाई मर्यादित बनाउन र सडक सञ्जाल सुचारु गर्न आङ्बोको जोड

विराटनगर,२२ असोज । कोशी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बाढी–पहिरोबाट सिर्जित विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार विगतको तुलनामा अझ जिम्मेवार, संवेदनशील र परिणाममुखी बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।

प्रदेशको विपद् व्यवस्थापन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उहाँले राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ ।

आङ्बोले विपद्को यो जटिल परिस्थितिमा सरकारलाई आफ्नो दलको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ । ‘पुनर्निर्माणका क्रममा विगतमा भयानक त्रुटि भए, जसले गर्दा पीडितले समयमा राहत पाएनन्,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘अहिलेको विपद् व्यवस्थापनमा त्यस्ता गल्ती दोहोरिनु हुँदैन । सरकार यो विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

उहाँले प्रदेश सरकारले सबै काम आफैँ गर्न खोज्ने ‘माइक्रो–म्यानेजमेन्ट’ को मानसिकता त्यागेर स्थानीय तहलाई विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो । ‘साना र मसिना काममा प्रदेश सरकार अल्झिनु हुँदैन । हामीभन्दा तल स्रोतसाधनयुक्त स्थानीय सरकार छन् । उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ आङ्बोले भन्नु भयो।

स्थानीय तहको स्रोतले नभ्याउने ठाउँमा प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत अनुदान दिनुपर्नेमा आङ्बोले जोड दिनु भयो । यसले काम छिटो, छरितो र प्रभावकारी हुने उहाँले बताँउनु भयो।

विपदको समयमा हुने राहत वितरणलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन एकद्वार प्रणाली लागु गर्न उहाँले सुझाव दिनु भयो । ‘विपदको बेला राजनीति गर्ने, जस लिने वा मिडिया खपतका लागिमात्र काम गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्न्ु भयो, ‘यस्ता गतिविधिले अराजकता निम्त्याउन सक्छ ।’

चाडपर्वको मुखमा नागरिकलाई सहज बनाउन र राहत सामग्री ढुवानी गर्न अवरुद्ध सडक सञ्जाल तत्काल सुचारु गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने आङ्बोले बताउनु भयो । ‘धेरै कानुनी झमेलामा नअल्मलिएर तत्काल काम सुरु गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई अख्तियारी दिनुपर्छ, ‘मेची राजमार्ग र तमोर करिडोरजस्ता मुख्य सडकहरू खुलाउन संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ ।’ उहाँले भन्नु भयो।

विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन प्रदेश सरकारले चालु खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने र अनावश्यक आयोजनाहरूलाई थाँती राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । उहाँले संघीय सरकारले सुरु गरेको खर्च कटौतीको प्रयासलाई सकारात्मक भन्दै प्रदेशले पनि त्यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ठूलो क्षति भएकाले पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग विशेष सहयोग माग्न पनि उहाँले प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नु भयो।

आङ्बोले प्रदेशको राजनीतिक परिस्थिति जटिल भए पनि विपदको सामना गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रदेश सरकारले संयमतापूर्वक र जिम्मेवारीका साथ काम गरेमा प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट पूर्ण रचनात्मक सहयोग रहने विश्वास दिलाउनु भयो ।

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू, समयमै नवीकरण नगर्नेलाई जिम्मेवारीबाट स्वतः मुक्त गरिने

काठमाडौँ, २० वैशाख। नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। आज केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित सदस्यता सम्बन्धी डेमो

सरकारले ल्याएका ६ अध्यादेश , अब देश सुधार हुन्छ त?

सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका आठमध्ये ६ वटा अध्यादेश जारी भएका छन्। शनिबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन अध्यादेश जारी गनर्’भएको ५ छ। शनिबार स्वास्थ्य विज्ञान

’सुकुम्बासीको छोरो’ भन्दै चुनाव जितेका सांसद खनालको घर नै ऐलानी जग्गामा

काठमाडौँ,२० वैशाख । सरसफाइ अभियन्ताहुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरेर उम्मेदवार बनेका कृष्णप्रसाद खनाल (केपी खनाल)ले २१ फागुनको निर्वाचनमा कैलाली– २ बाट चुनाव जित्नु

भर्ना शुल्कमा अनियमितताबारे स्थानीय सरकार र गृहमन्त्रालयसँग संवाद गर्दै शिक्षा मन्त्रालय

काठमाडौँ, २० वैशाख । सरकारले विद्यालय क्षेत्रको सुधारका लागि सङ्घ र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । उक्त प्रयोजनका निम्ति शिक्षा, विज्ञान तथा

बालेन युगमा रामराज्य हुन्छ भन्नेहरु नै अहिले सरकारको पारा देखेर राम राम भन्न थालिसके : प्रभु साह

सिराहा, २० बैशाख । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले वर्तमान सरकार र यसका नेतृत्वले विधि मासेर बल र संविधान छलेर सेनाको बलमा

स्वार्थपूर्तिका लागि होइन, कानुनी अड्चन फुकाउन अध्यादेश

काठमाडौँ,२० वैशाख । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशबारे प्रष्टीकरण दिनु भएको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेशबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी भएपछि