काठमाण्डौं,२३ असोज। भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलन, दमन तथा आगजनीका घटनालाई लिएर यतिखेर सरकार दबाबमा रहेको छ । आन्दोलनकारी पक्षधरले तत्कालीन शासकहरू केपी ओली, रमेश लेखकलगायतलाई पक्राउ गरी ज्यानमुद्दा चलाउन दबाब दिइरहेका छन् भने उता दलीय संगठनहरुले पनि ओली–लेखकलाई पक्राउ गरे ठीक नहुने भन्दै आन्दोलन भड्काउन र आगजनी गर्नमा संलग्न रहेको आरोपसहित बालेन र सुदन गुरुङलाई पक्रन माग गरि रहेका छन् । उक्त घटनाको जाँचबुझ गर्नका लागि गठित आयोगले समेत शंकास्पद भूमिका खेलि रहेको भन्दै आलोचना समेत शुरु भएको छ ।आयोगले फौजदारी कसुरमा संलग्नलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आफ्नो प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने जनाएको छ । जबकि यसअघि गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाको अनुसन्धान आयोगबाट हुने भएकाले सरकारका संयन्त्रमार्फत कसैलाई पनि कारबाही नगर्न भनेको हो।
पुर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पक्रन सरकारले आदेश दिए पनि सुरक्षा निकायले स्थिति थप भड्कने भन्दै आयोगको अुसन्धानका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने अड्डी लिएका छ् । तर पनि जेनजी आन्दोलनका मृतकका परिवारलाई अघि सारेर मंगलबार ओली र लेखकविरुद्ध किटानी जाहेरी प्रहरीमा बुझाइएको हो। यद्यपि उक्त जाहेरी आफ्नो कार्यादेशभित्र नपर्ने भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जाँचबुझ आयोगमा पठाएको हो । उक्त उजुरी आयोगसमक्ष आइपुगेको र अध्ययन गरेर थप पक्रिया अघि बढाउने आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताँउनु भयो। आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने कार्यादेश रहेको जनाएको छ ।
उता आफ्ना नेताविरुद्ध जाहेरी परेपछि नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह र हामी नेपालका एनजिओका संस्थापक एवं जेनजी अगुवा सुदन गुरुङविरुद्ध समेत प्रहरीमा मंगलबार नै किटानी जाहेरी दिएको हो । अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष समिक बडालसहित अखिलको टोलीले उक्त जाहेरी दिँदै सिंहदरबार लगायत सरकारी संरचनामा तोडफोड, आगजनी र प्रहरीमाथि लुटपाट तथा हत्या गरेको आरोप लगाउँदै उल्लिखित दुवैजनालाई पक्रन माग गरिएको जनाएको छ ।
बुधबार बालेन र सुदन विरुद्ध युवराज पौडेल ‘सफल’ले पनि हुलाकमार्फत प्रहरीमा जाहेरी पठाएका छन् भने उनी आफै जाहेरी दिन पुगे पनि प्रहरीले लिन अस्वीकार गरेपछि हुलाक प्रयोग गरेका हुन् । सफलले पनि भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको विध्वंस मच्चाउन उनीहरूको प्रमुख भूमिका रहेको आरोप लगाएका छन्, जसमा बालेनले विध्वंसको योजना बनाई, डिजाइन गरी र सामाजिक सञ्जालबाट जेनजी समूहलाई उक्साएर वितण्डा मच्चाएको आरोप लगाएका छन् । यी सबै जाहेरीलाई प्रहरीले जाँचबुझ आयोगमा नै पठाउने जनाएको छ ।
जेनजीको अगुवा घोषित गरिरहेका सुदन गुरुङ र उनको समूहले प्रधानन्यायाधीश लगायतको राजीनामा माग गर्दै सरकारमाथि थप दबाब समेत बढाएको जनाएको छ । यस्तो बेला नेपाल बार एशोसिएसनले सर्वोच्च अदालत लगायतका सम्पूर्ण अदालतका काम, कारबाही अविलम्ब नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न र अदालतको सुरक्षा गर्न माग गरेको जनाएको छ । बारले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई भय र त्रासमा राखी निर्देशित न्यायलय सञ्चालन गर्ने कुचेष्टाप्रति भत्र्सना गर्दै स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिकाको मान्यता राख्ने यस उपर हुने कुनै पनि जोरजुलुम, जबर्जस्ती, हमला एवं अवैधानिक गतिविधिको विरोध गर्ने बताएको छ ।
यसरी भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई लिएर समाज, प्रशासन, राजनीति र सुरक्षा निकाय विभाजित भइरहेका छन् । ती सबै हिंसात्मक एवं गैरकानूनी घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषी पक्ष सबैलाई कारबाही गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन भएकै छ तर आयोगको अनुसन्धानका आधारमा कानुनी बाटो अपनाएर अघि बढ्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीय कायम हुने विज्ञहरुको तर्क रहेको छ । अन्यथा प्रतिशोध र निषेधको बाटोमा जाने हो भने मुलुक अन्यौल, अनिश्चय र बहुपक्षीय द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावनालाई बढाउँछ । शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचनको माहोल बनाउन समेत सरकारलाई सकस पर्नसक्द छ ।
