मोरङ,२४ असोज। सरकारले निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई दिँदै आएको अनुदान स्थगित गरेकोमा उद्योगी व्यवसायीले आपत्ती बताएका छन् । मोरङ उद्योग व्यापार संघले सरकारको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको जनाएको छ ।
निर्यातकर्ताहरूले नयाँ वस्तुहरूलाई अनुदान सूचीमा थप गर्न माग गर्दै आएका बेला सरकारले अनुदान नै रोक्ने निर्णय गरेको भन्दै संघले विज्ञप्ति जारी गरी विरोध बताएको हो ।
मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वघोषणासहित अनुसूची–३ अनुसार निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सृजना हुने भएकाले निवेदन लिन उपयुक्त नदेखिएको’ भन्दै निवेदन दिने बाटो नै बन्द गरेको संघले बताएको छ ।
उद्योग विभागले ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि (दोस्रो संशोधन २०७९) को आधारमा बिहीबार सूचना जारी गरेको हो । मन्त्रालयले असोज ५ मा पठाएको पत्रको आधारमा ‘आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा पेस नगर्न’ सूचित गरिएको हो।
संघका अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार नेपालका निर्यातकर्ताहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा अनुदान बन्द हुँदा थप समस्या भएको हो । संघले सरकारलाई उद्योग व्यवसायीहरूको हित र संरक्षणको जिम्मेवारी बहन गर्न स्मरण गराउँदै, निर्यातकर्ताहरूलाई आ.व. २०८१–८२ का लागि स्वघोषणा निवेदन दिने म्याद थप गर्न माग गरेको हो । सरकारको सीमित वित्तीय अवस्था, राजनीतिक संक्रमण र असहज परिस्थितिलाई निजी क्षेत्रले बुझ्ने तर निर्यात अनुदान स्थगनले दीर्घकालीन नोक्सानी पु¥याउने चेतावनी संघले दिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि ७ अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो भने २०६७–६८ मा सुरू गरिएको कार्यक्रमको उद्देश्य नेपाली वस्तुको विश्वबजारमा पहुँच विस्तार गर्नु हो ।
सरकारले सीमित स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र तुलनात्मक रूपमा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्ने वस्तुहरूमा निर्यात अनुदान प्रदान गर्दै आएको हो। शुशिला कार्कीको नेृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि त्यसलाई रोकिएको छ।
