"विवाद कायमै"

पथरीका जनप्रतिनिधीको ५ वर्ष : केन्द्रको विवाद सल्टाउनै सकिएन, भाडा तिर्दैमा लाखौ बजेट स्वाह

दमक/
नेपाल सरकारले ०७१ वैशाख २५ मा देशभर ७२ वटा नगरपालिका घोषणा गर्दा पथरी-शनिश्चरेलाई पनि नगरपालिका घोषणा गरेको थियो । तर, नगरपालिका घोषणा भएर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई नगर सरकार गठन भएको पहिलो सत्र सकिन लाग्दा सम्म पनि अझै यथास्थितिमा रहेको नगरपलिकाको केन्द्र स्थानान्तरण भएको छैन । त्कालीन पथरी र शनिश्चरे गाविसका स्थानीय राजनीतिक दलको संयुक्त बैठकले ३२ साउन ०६८ मा नगरको नाम पथरी-शनिश्चरे राख्ने तथा केन्द्र हाल १० नम्बर वडाको भुटानी शरणार्थी शिविरमा राख्ने निणर्य गरेको थियो । सोही बैठकले नाम र केन्द्रसँगै साविक पथरी गाविसको कार्यालयबाट नगरपालिका चलाउने गरेको निणर्य केन्द्र सरकारलाई सिफारिस पनि गरेको थियो । राजनीतिक सहमतिअनुसार नगरपालिकाको केन्द्र निणर्य भएअनुसार १० नम्बर वडामा नल्याएपछि स्थानीयले केन्द्र स्थानान्तरण गर्न माग गर्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत विराटनगरमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

अदातलले कार्यालय शरणार्थी शिविर डाँडामा ल्याउने फैसला गरेको थियो । त्यसमाथि रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले नौ पुस ०७४ मा पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेको थियो । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पनि २७ फागुन ०७३ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको कार्यालय शरणार्थी शिविर डाँडामै तोकिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि ९ असार ०७५ सम्पन्न नगरसभाका दुईतिहाइ अर्थात् ३८ सदस्यले शिविर डाँडामै नगरपालिका केन्द्र स्थापना गरेर नयाँ कार्यालयको भवन बनाउन निवेदन दिएका थिए ।र्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट १५ वैशाख ०७६ मा १५ दिनभित्र नगरपालिकाको कार्यालय तोकिएको शिविर डाँडामा सार्न निर्देशन आए पनि नगरपालिकाले पूणर् बेवास्ता गरेको स्थानीय अर्जुन रमेश राईको आरोप छ ।

अहिले नगरपलिकाले आफ्नो प्रशाषनिक काम २ वटा भवनबाट गरिरहेको छ । एउटा साविक पथरी गविसको भवन अर्को चाहि त्यहि भवनको सामुन्ने रहेको एक निजी घर भाडामा लिएर । दुवै ठाउँमा हेर्ने हो भने कार्यालयको अवस्था साँच्चै अस्त व्यस्त छ ।
एउटै कोठामा ३/४ वटा शाखाहरु रहेका छन् । फाईलहरु बेगरेल्ती जताततै छरिएका छन् । प्रमुख प्रशाषकिय अधिकृत खरेल भन्नु हुन्छ नगरपालिकाको भवन नहुँदा काम गर्न निकै सकस भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको निणर्य र आदेश, सरकारी निर्देशन, राजनीतिक दलको सहमति र नगरपालिकाको दुईतिहाइको निवेदनमाथि सुनुवाइ नभएपछि कार्यान्वयन गराउन पाँच मंसिर ०७५ संघर्ष समिति गठन गरेर स्थानीयले निरन्तर पहल गरिरहेका छन् ।

पथरी-शनिश्चरे नगरपालिकाको अस्थायी कार्यालय हाल वडा नम्बर १ पथरी बजारभित्र सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त स्थानीय नगरपालिकाका लागि साँगुरो, असुरक्षित भएकाले सुरक्षित र फराकिलो ठाउँमा सार्नुपर्ने स्थिती छ । तर अहिलेका जनप्रतिनधीका अपरिक्वताक कारण नगरपालिकाको केन्द्र स्थानान्तरण हुने कुरा तत्काल सम्भव छैन । आफ्नै पालामा केन्द्रको विवाद मिलाएर कार्यालय सार्न नसक्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ नगर प्रमुख राई पनि ।-

नगर प्रमुख पथरी बजार क्षेत्रकै स्थानीयबासी भएको हुनाले उहाँले सके सम्म बजार क्षेत्रमै भवन बनाउन चाहना राख्नुले पनि विवाद लम्बीएको स्थानीयबासीको आरोप छ । वनको जग्गालाई मन्त्रीपरिषदको निणर्य गराएर नगरपालिकाले आफ्नो प्रशाषनिक भवन बनाउनु नसक्नु यस क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधीका केन्द्रका प्रतिनिधीको पनि कमजोरी हो ।

यहि क्षेत्रका प्रतिनिधीसभा सदस्य भानुभक्त ढकाल २ यो अवधिमा २ पटक सम्म मन्त्री बन्दा पनि यो विषयलाई महत्व नदिदा पथरी शनिश्चरे नगरपाालिकाले भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेको छ । जसले घरभाडा शिर्षकमा मात्रै वर्षेनी लाखौ रुपैया बिनियोजन गरिरहनु परेको छ ।

Share: