नेपाललाई सुरक्षित गर्भपतन पहुँचमा सुधार गर्न अन्तराष्ट्रिय जोड

काठमाडौं,८ चैत । संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा युपिआर को चौथो चक्रअन्तर्गत नेपालले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न राष्ट्रहरूले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च ९एफडब्लुएलडी० द्वारा आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँगको कार्यशालामा युपिआर प्रक्रिया र नेपाललाई प्राप्त प्रमुख सिफारिसहरूबारे विस्तृत छलफल गरिएको हो ।

सन् २०२५ मा नेपाल सरकारले परिषद्मा पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै विभिन्न देशले विशेष गरी कानुनी पहिचान, लैङ्गिक हिंसा र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सुधार गर्न सुझाव दिएका छन् । कार्यशालामा अधिवक्ता बिनु लामाले नेपाललाई प्राप्त सुझावहरू कि त कार्यान्वयनगर्ने वा जानकारीमा राख्ने दुईवटा मात्र विकल्प रहेको जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले नेपाललाई प्राप्त सुझावहरूमध्ये गर्भपतनको निरपराधीकरण र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रमुख रहेको बताइन् । उनका अनुसार फ्रान्स र आइसल्यान्डले सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई अपराधमुक्त र वैधानिक बनाउन नेपाललाई सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, नर्वेले महिला, किशोरकिशोरी र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच सुनिश्चित गर्न जोड दिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले छाउपडी र दाइजो प्रथा जस्ता सामाजिक कुरीति अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र अपराधीहरूलाई कडा सजाय दिन विभिन्न देशले सिफारिस गरेको बताइन् ।

मेक्सिकोले १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीहरूबीचको सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्न र बालविवाह तथा किशोरावस्थाको गर्भावस्था रोक्न बहुक्षेत्रीय समन्वयमा जोड दिन सुझाव दिएको छ । विद्यालयभित्र र बाहिर बृहत् यौनिकता शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आगामी कार्यदिशा र दायित्व

नेपाल सरकारले सन् २०२६ को जुन÷जुलाईमा हुने राष्ट्र संघको सत्रअघि यी सिफारिसहरूमाथि आफ्नो अन्तिम प्रतिक्रिया पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कार्यशालामा युपिआर प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने औंल्याइएको छ ।

एफडब्लुएलडीका सूचना अधिकारी विनोदचन्द्र देवकोटाले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका क्रममा प्राप्त सुझावहरू स्वीकार र कार्यान्वयन गर्नु नेपालको संवैधानिक तथा अन्तराष्ट्रिय दायित्व भएको बताए । किरण कुँवरले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्मानजनक प्रसूति सेवा र लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।