कुलमानविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ आज

 

काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ।

सुनुवाइका लागि न्यायाधीशहरू मीरा खड्का र डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट निवेदक हुन्। भदौ एकमा उनले वारेसमार्फत घिसिङविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमार्फत शाक्यले २४ साउनमा घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउन सरकारले गरेको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरेका छन्।

शाक्यको पदावधि नसकी हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर छ। उनी २७ माघ २०७७ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । चार बर्से अवधि भए पनि उनी ६ महिनामै उक्त पदबाट हटाइएका थिए। त्यसपछि उनी सर्वोच्च पुगेका हुन्।

 

उज्यालोखबरमा प्रकाशित तथा प्रशारित सामग्रीबारे कुनै प्रतिक्रिया, सुझाव या सल्लाह भए ujyaalokhabar112@gmail.com मा पठाउनु होला ।

Share:

ताजा समाचारहरु

रामेछापमा रैथाने बाली संकटमा

रामेछाप,२९ साउन । रोजगारीका लागि काम गर्ने जनशक्ति बिदेसिने र गाउँबाट सहर पस्ने क्रम बढेसँगै रामेछापका खेतबारी बाझिँदै गएका छन् । खेतीयोग्य जमिनमा समेत श्रम

‘ग्यास अभाव छैन, आवश्यकता अनुसार मात्र खरिद गर्न सरकारको आग्रह’

काठमाडौं,२९ साउन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा एलपी ग्यासको आपूर्तिमा समस्या नरहेको भन्दै उपभोक्तालाई आवश्यकताअनुसार मात्रै ग्यास खरिद गर्न आग्रह गरेको छ ।शुक्रबार

’देउवाकै नेतृत्वमा कांग्रेस एकताबद्ध हुन्छ’ : रमेश लेखक

काठमाडौं,२९ साउन । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एकताबद्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेस

स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ३७६ स्वास्थ्य संस्थालाई ३ अर्ब ५६ करोड भुक्तानी

काठमाडौं,२९ साउन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका ३७६ स्वास्थ्य संस्थालाई ३ अर्ब ५६ करोड ८ लाख ९४ हजार ९६० रुपैयाँ ६९ पैसा भुक्तानी गरिएको

मर्यादित रोजगारी र नीतिगत सुधारमार्फत श्रम बजारलाई आकर्षक बनाइनेछ: श्रममन्त्री यादव

विराटनगर, मोरङ / युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री माननीय रामजी यादवले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना गरी राष्ट्र निर्माणमा जोड्नका लागि मन्त्रालयले ऐतिहासिक नीतिगत