काठमान्डौं, १ असार ।मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ देखि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना बजेटमा समावेश नगर्ने घोषणा गरेको छ।
मधेश प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले टुक्रे योजना ल्याएर बजेट रकम छर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरिने बताउनु भएको हो।
उहाँले प्रदेशको सीमित स्रोतसाधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न तथा विकास आयोजनाको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना नराख्ने नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी दिनु भएको छ।
‘टुक्रे योजना ल्याएर रकम छर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ । अब एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना बजेटमा समावेश गरिने छैनन ।’
प्रदेश सरकारले यस नीतिमार्फत साना तथा छरिएका योजनाभन्दा ठूला र प्रतिफलमुखी आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ
