काठमान्डौं, १४ साउन।अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग वार्ता गरी उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गर्नुभएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो।
समितिमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्यलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नवगठित समितिलाई आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग तत्काल वार्ता सुरु गरी समस्या समाधानको पहल गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। समितिको पहिलो बैठक बिहीबार नै अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने र त्यसपछि पीडित पक्षसँग औपचारिक छलफल अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
विगत केही दिनदेखि लघुवित्त पीडितहरू काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले लघुवित्त संस्थाहरूबाट भइरहेको भनिएको वित्तीय शोषण अन्त्य गर्नुपर्ने, किसान तथा ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, ऋण तिर्न नसक्दा लिलामी भएका वा प्रक्रियाबाट गुमेका जग्गा फिर्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन्।
पीडितहरूले लघुवित्त संस्थाको कर्जा प्रणाली, उच्च ब्याजदर, ऋण असुली प्रक्रिया र आर्थिक समस्यामा परेका परिवारको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
सरकारले वार्ता समिति बनाएसँगै अब आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच प्रत्यक्ष संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास सुरु भएको छ।
समितिले पीडितका माग, कानुनी व्यवस्था, राष्ट्र बैंकको नीति तथा लघुवित्त क्षेत्रका समस्याबारे छलफल गरेर समाधानका उपाय सिफारिस गर्नेछ।
