काठमाडौँ , भदौ २०। हामी अहिले पीडामा छौँ। यति ठूलो पीडामा छौँ कि यसपटक नेपालका पहाडहरूबाट बगेको पानीले केवल नदीका किनाराहरू मात्र छोएको छैन। यसले हजारौँ नेपाली परिवारका सपना, घर, जीविका, स्मृति र भविष्यलाई समेत बगाएर लगेको छ। कतिपय परिवार आज आफ्ना मानिस फर्केर आउलान् कि भन्ने आशामा छन्। कतिपय परिवारले आफ्ना प्रियजनको शवसमेत भेट्न सकेका छैनन्। कतिपय गाउँहरू सडक, पुल र सञ्चारविहीन भएका छन् र कतिपय ठाउँमा उद्धार सकिएको छैन। बरु अर्को बाढी आउला कि भन्ने त्रासमै मानिसहरू रात काटिरहेका छन्। नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रको हिमाली भूभागबाट सुरु भएको यो विनाशकारी घटनाले केही दिनमै सयौँको ज्यान लिइसकेको छ र हजारौँ मानिस अझै बेपत्ता छन्।यो केवल एउटा बाढीको कथा होइन। यो एउटा यस्तो देशको कथा हो, जसले जलवायु परिवर्तनको समस्या पैदा गर्न अत्यन्तै थोरै योगदान गरेको छ, तर त्यसको मूल्य भने असाधारण ठूलो रूपमा तिरिरहेको छ। नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा करिब ०.१ प्रतिशत मात्र योगदान गर्छ भन्ने विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ। तर, यही देश आज बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लिने क्रम, पहिरो, बाढी, अतिवृष्टि र हिमाली भूभागको अस्थिरताको गम्भीर जोखिममा छ। त्यसैले यसपटकको प्रश्न केवल ‘नेपाललाई कसले कति राहत दिने ?’ भन्ने होइन।प्रश्न, जसले सङ्कट सिर्जना गर्न सबैभन्दा कम भूमिका खेल्यो, उसैले सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिर्नुपर्ने किन ?त्यसैले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग मेरो एउटा आग्रह छ, सेप्टेम्बरमा न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा जानुहोस्। जानैपर्छ।
त्यहाँ केवल नेपालको औपचारिक प्रतिनिधित्व गर्न होइन, यसपटक नेपालका पीडित नागरिकको आवाज बोकेर जानुहोस्। राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाषण गर्नुस्, विश्वका राष्ट्रप्रमुखहरूसँग भेट गर्दै एउटा कुरा विशेष रूपमा स्पष्टसँग भन्नुस्– नेपाललाई सहानुभूति मात्र चाहिएको छैन, नेपाललाई जलवायु न्याय चाहिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह सेप्टेम्बर १८ देखि २८ सम्म न्युयोर्कमा हुँदै छ र सेप्टेम्बर २२ देखि २६ तथा २८ मा सामान्य बहस हुँदै छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, सेप्टेम्बर २३ मै जलवायु कार्य र न्यायपूर्ण सङ्क्रमणसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकसमेत तय गरिएको छ। यस्तो समयमा नेपालका हिमालबाट आएको यो विनाशको कथा विश्वका राष्ट्रप्रमुखहरूसामु राख्नुभन्दा उपयुक्त मञ्च अर्को के हुन सक्छ ?
प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ उभिएर भन्नुपर्छ, ‘हामीसँग हिमाल छन्, तर हामीले हिमाललाई संसारको औद्योगिक विकासको बोझ बोकाएका होइनौँ। हामीसँग हजारौँ जलधारा बग्ने नदीहरू छन्, तर हामीले ती नदीलाई प्रदूषणको स्रोत बनाएका होइनौँ। हामीसँग जङ्गल छ, त्यसैले विश्वको कार्बन सङ्कट हामीले पैदा गरेका होइनौँ। तर, आज जलवायु परिवर्तनको परिणाम हाम्रो घरको मझेरीमा आइपुगेको छ।’
यो भावनाको कुरा होइन। तथ्यसङ्गत वैज्ञानिक कुरा हो। यसका पछाडि दशकौँदेखि वैज्ञानिकहरूले दिँदै आएका चेतावनी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रले सन् २०२६ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमनदीको बरफ गुम्ने दर सन् २००० पछि दोब्बर भएको छ र सन् १९७५ यता केही क्षेत्रमा बरफको मोटाइ २७ मिटरसम्म घटिसकेको छ। यो सामान्य मौसम परिवर्तनको कथा होइन। यो पृथ्वीको हिमाली प्रणालीमा भइरहेको गम्भीर परिवर्तन हो।
एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रकै सन् २०२३ को मूल्याङ्कनले हिन्दुकुश हिमालयका हिमनदीहरू सन् २०११ देखि २०२० को दशकमा अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशत बढी गतिमा बरफ पग्लिरहेको देखाएको थियो। त्यही अध्ययनले यो क्षेत्रमा हुने हिम, बरफ र पर्माफ्रस्टको परिवर्तनलाई अभूतपूर्व र ठूलो हदसम्म अपरिवर्तनीय प्रकृतिको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। यसको असर हिमालमा मात्र सीमित हुँदैन। हिन्दुकुश हिमालयबाट निस्कने नदी प्रणालीमा निर्भर करिब दुई अर्ब मानिसको जीवनसँग यसको सम्बन्ध छ।
अर्थात्, हामीले अहिले देखिरहेको हिमाली अस्थिरता कुनै एक दिन अचानक जन्मिएको समस्या होइन। हिमालले लामो समयदेखि सङ्केत दिइरहेका थिए। तापक्रम बढिरहेको थियो। हिमनदीहरू पग्लिरहेका थिए। बरफको संरचना कमजोर हुँदै थियो। पहाडी भूगोल अस्थिर बन्दै थियो। अनि हामीले धेरैपटक भन्यौँ– कुनै दिन ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ। तर, दुर्घटना कुन दिन हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा थिएन। त्यसैले अहिले आएर ‘यो अप्रत्याशित थियो’ भन्न मिल्दैन। घटना अप्रत्याशित हुन सक्छ, तर जोखिम अप्रत्याशित थिएन। यसपटकको घटनामा वैज्ञानिकहरूले हिमनदी वा हिमचट्टानको ठूलो हिस्सा खसेर त्यसपछि आएको तीव्र बाढी र गेग्रानहरूको प्रवाहले विनाश बढाएको बताएका छन्।
बाढीले नदी प्रणालीमा छोटो समयमा पानीको सतह असाधारण रूपमा बढाएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार तथा वैज्ञानिक स्रोतहरूले यस घटनालाई हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो ग्लेसियल जोखिमसँग जोडेर हेरेका छन्। यद्यपि यस विशेष घटनाको प्रत्येक चरणलाई मानव प्रेरित तापक्रम वृद्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने वैज्ञानिक अध्ययन अझै पूरा भइसकेको छैन। यही वैज्ञानिक सावधानीलाई सम्मान गर्दै पनि एउटा ठूलो सत्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन– विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले हिमाली हिमनदी, चट्टान र पर्माफ्रस्ट प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ र यसले बाढी, पहिरो तथा हिमाली विपद्को जोखिम बढाइरहेको छ।त्यसैले बालेनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भावुक भएर मात्र बोल्नु हुँदैन। उनले तथ्य लिएर बोल्नुपर्छ। नेपालको पीडालाई वास्तविक अर्थमा सबैलाई बुझाउने गरी बोल्नुपर्छ। हिमनदीको तथ्य लिएर बोल्नुपर्छ। मृतक र बेपत्ताको तथ्य लिएर बोल्नुपर्छ। ध्वस्त सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र घरहरूको तथ्य लिएर बोल्नुपर्छ। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्झौता र प्रक्रियामा जनाएको प्रतिबद्धता र विकसित राष्ट्रहरूले गरेका वाचाबिचको दूरी देखाएर बोल्नुपर्छ।
विश्वले सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौता गर्यो। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा धेरै माथि जान नदिने र १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता गरियो। त्यसपछि जलवायु वित्त, अनुकूलन, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षति तथा नोक्सानीको प्रश्न विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा आयो। सन् २०२२ को कोप–२७ मा जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन गर्न नयाँ वित्तीय व्यवस्था तथा कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भयो र कोप–२८ मा त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने दिशामा निर्णय गरियो।
तर अब गर्नुपर्नेछ, यी सम्झौता र कोषहरूको वास्तविक अर्थ नेपालका रसुवा, धादिङ, नुवाकोट वा अन्य हिमाली तथा पहाडी बस्तीका मानिसका लागि के हो ? यदि जलवायु न्याय केवल सम्मेलनको भाषणमा सीमित हुने हो भने त्यसको अर्थ के भयो ? यदि हरेकपटक विकासोन्मुख देशले बाढी, पहिरो, खडेरी, समुद्री सतह वृद्धि, हिमनदी पग्लिने र आँधीबेहरीको क्षति भोग्ने अनि विकसित देशहरूले ‘हामी सहानुभूति व्यक्त गर्छौँ’ भनेर वक्तव्य निकाल्ने हो भने जलवायु न्याय कहाँ भयो ?
त्यसैले नेपालले अब यही प्रश्न उठाउनुपर्छ। किनभने नेपाललाई केवल राहतको चेक होइन, भविष्य सुरक्षित गर्ने क्षमता चाहिएको छ। नेपाललाई केवल मृतकको सङ्ख्या गन्ने पैसा होइन, हिमनदीको निगरानी गर्ने प्रविधि चाहिएको छ। नेपाललाई केवल उद्धारका लागि हेलिकप्टर होइन, हिमाली क्षेत्रमा वास्तविक समयको पूर्वसूचना प्रणाली चाहिएको छ। नेपाललाई केवल सडक पुनर्निर्माणका लागि ऋण होइन, जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गर्न अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्त चाहिएको छ। नेपाललाई केवल बाढीपछि राहत होइन, बाढी आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्न सक्ने वैज्ञानिक प्रणाली चाहिएको छ।
विश्व बैंकले पनि नेपालका लागि जलवायु परिवर्तनले बाढी, पहिरो, तापीय तनाव र अन्य जोखिम बढाइरहेको र जलवायु परिवर्तनले नेपालको आर्थिक विकास तथा गरिबी न्यूनीकरणका उपलब्धिलाई समेत जोखिममा पारिरहेको बताएको छ। उसको अध्ययनले प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु वित्तलाई नेपालको प्रतिरोधात्मक क्षमताका महत्त्वपूर्ण आधार मानेको छ।त्यसैले बालेनले विश्वसँग भन्नुपर्ने माग स्पष्ट हुनुपर्छ– हामीलाई जलवायु अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्त चाहिन्छ। हिमाली जोखिमको निगरानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सहकार्य चाहिन्छ। सीमापार नदी तथा हिमनदी जोखिमको तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने बाध्यकारी संयन्त्र चाहिन्छ। हिमाली क्षेत्रमा बाढी र हिमताल विस्फोटको पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी चाहिन्छ। जलवायु विपद्का कारण नष्ट भएका घर, विद्यालय, सडक, पुल, स्वास्थ्य संस्था र जीविकोपार्जन पुनर्निर्माणका लागि क्षति तथा नोक्सानी वित्त चाहिन्छ। र, त्यो पैसा फेरि ऋणको अर्को बोझ बनेर नेपालमाथि फर्किनु हुँदैन।
न्याय भनेको कुनै देशलाई दोषी ठहराएर बदला लिनु होइन। न्याय भनेको जसले बढी उत्सर्जन गर्यो, जसले औद्योगिकीकरणबाट बढी लाभ उठायो, जसले वातावरणमा ठूलो ऐतिहासिक बोझ थप्यो, उसले जलवायु सङ्कटबाट सबैभन्दा कमजोर बनेका देशलाई केवल दया होइन, जिम्मेवारीका आधारमा सहयोग गरोस् भन्ने माग हो। नेपालले कुनै अर्को देशसँग शत्रुता खोजेको होइन। नेपालले विश्वसँग हिसाब खोजेको हो। यो हिसाब भावनाको होइन, इतिहासको हो। कुन देशले कति हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्यो ? कति समयदेखि गर्यो ? त्यसबाट कति आर्थिक लाभ लियो ? र त्यसको परिणाम भोग्ने देशहरू को–को भए ? यो प्रश्न उठाउनैपर्छ।विश्वव्यापी जलवायु न्यायको बहस अहिले नैतिकताबाट कानुनतर्फ पनि अगाडि बढिसकेको छ। सन् २०२५ जुलाई २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यहरूको दायित्वबारे ऐतिहासिक परामर्शमूलक राय जारी गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले त्यसलाई स्वागत गर्दै सबै राज्यहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत विश्वव्यापी जलवायु प्रणालीको संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको बताएका थिए। अदालतको रायले राज्यहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट वातावरण जोगाउन आवश्यक सावधानी अपनाउनुपर्ने र १.५ डिग्री लक्ष्यलाई जलवायु नीतिको आधार मान्नुपर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण कानुनी दिशानिर्देश दिएको छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो कानुनी बहसमा नेपाल आफैँ पनि जोडिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाले सन् २०२६ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको जलवायु दायित्वसम्बन्धी परामर्शमूलक रायलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ र नेपाल त्यसको सहप्रायोजक देशहरूमध्ये एक हो।
त्यसैले अब नेपालसँग बोल्ने आधार पहिलेभन्दा बलियो छ। बालेनले त्यहाँ उभिएर भन्न सक्छन्, ‘हामीले तपाईंहरूलाई दोष लगाउन मात्र खोजेका होइनौँ। हामी तपाईंहरूले आफैँले स्वीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सम्झाउन आएका हौँ।’ किनकि विश्वका ठूला राष्ट्रप्रमुखहरूका अगाडि नेपालका प्रधानमन्त्रीले ‘हामी गरिब छौँ, हामीलाई पैसा देऊ’ मात्र भने भने त्यो सहायता माग हुनेछ। तर, ‘हामी जलवायु परिवर्तनबाट असमान रूपमा प्रभावित भएका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, जलवायु सम्झौता र क्षति तथा नोक्सानीको संरचनाअन्तर्गत हाम्रो अधिकार सम्बोधन गर’ भनेमा त्यो न्यायको माग हुनेछ।
नेपालको कथा संसारले सुन्नुपर्छ। किनकि हिमाल केवल नेपालको सम्पत्ति होइन, एसियाको जलस्रोत हो। हिमालयको बरफ पग्लिँदा त्यसको प्रभाव नेपालको सीमाभित्र मात्र रोकिँदैन। यही हिमाली प्रणालीबाट बग्ने नदीहरूले विशाल भूभागको कृषि, खानेपानी, ऊर्जा, जैविक विविधता र करोडौँ मानिसको जीवनलाई प्रभाव पार्छन्।
त्यसैले नेपालले भन्नुपर्छ– हिमालको रक्षा नेपाललाई मात्र छोडेर हुँदैन। हामी हिमालको पहिलो पीडित हौँ, तर अन्तिम पीडित होइनौँ। आज रसुवामा आएको बाढी भोलि अर्को हिमाली क्षेत्रमा आउन सक्छ। आज एउटा हिमनदी अस्थिर भएको छ, भोलि अर्को हुन सक्छ। आज एउटा नदीमा बाढी आएको छ, भोलि अर्को नदीमा आउन सक्छ। आज हामीले घर गुमाएका छौँ, भोलि अरू कसैले गुमाउन सक्छ। त्यसैले नेपालको माग केवल नेपालको माग होइन। यो हिमाली सभ्यताको माग हो। यो पर्वतीय राष्ट्रहरूको माग हो। यो जलवायु जोखिममा रहेका सबै विकासोन्मुख देशहरूको माग हो। र यसपटक बालेनले यही कुरा विश्वसामु जोडदार ढङ्गले राख्नुपर्छ।अहिले संसारले नेपाललाई समाचारमा देखिरहेको छ। विदेशी सञ्चारमाध्यमले हिमाली बाढीको विनाश देखाइरहेका छन्। उद्धारकर्मीहरू जीवन जोखिममा राखेर मानिस खोजिरहेका छन्। हजारौँ परिवार आफ्ना प्रियजनको खबर कुरिरहेका छन्। हजारौँ मानिस विस्थापित भएका छन्। महत्त्वपूर्ण सडक, पुल, जलविद्युत् र अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूले यो विपद्को मानवीय र भौगोलिक विशालता संसारसामु ल्याइसकेका छन्। तर, समाचारको आयु छोटो हुन्छ।
आज नेपाल शीर्ष समाचारमा हुन्छ। भोलि अर्को युद्ध शीर्ष समाचारमा हुन्छ। अर्को हप्ता अर्को सङ्कट आउँछ। अनि हाम्रो पीडा संसारको स्मृतिबाट हराउन सक्छ। त्यसैले अहिले नै यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक एजेन्डा बनाउनुपर्छ। राष्ट्रसङ्घको महासभामा बालेनको उपस्थिति यसैकारण आवश्यक छ।
त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले केवल सामान्य भाषण गरेर फर्किनु हुँदैन। नेपालले औपचारिक रूपमा ‘हिमालय क्षेत्रमा जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी’ लाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउन पहल गर्नुपर्छ। हिमाली राष्ट्रहरूको साझा मोर्चा निर्माण गर्नुपर्छ। भारत, भुटान, चीनलगायत हिमाली तथा नदी प्रणालीसँग जोडिएका देशहरूसँग वैज्ञानिक तथा विपद् पूर्वसूचना सहकार्यलाई कूटनीतिक प्राथमिकता बनाउनुपर्छ। विकसित राष्ट्रहरूसँग जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र हिमाली जोखिम न्यूनीकरणका लागि ठोस प्रतिबद्धता माग्नुपर्छ।र, सबैभन्दा ठूलो कुरा, बालेनले आफ्नो भाषणलाई केवल काठमाडौँको राजनीतिक भाषण नबनाऊन्। त्यहाँ बालेनले रसुवाको एउटा आमाको आवाज बोलून्। त्यहाँ बालेनले आफ्ना बुबा, आमा, श्रीमती वा छोराछोरीको खबर पर्खिरहेका परिवारको आवाज बोलून्। त्यहाँ बालेनले आफ्नो घरको भग्नावशेष अगाडि उभिएको नेपाली किसानको आवाज बोलून्। त्यहाँ बालेनले सुरुङभित्र फसेका श्रमिकको परिवारको आवाज बोलून्। त्यहाँ बालेनले बाढीले विद्यालय बगाएपछि किताबको ठाउँमा माटो हेर्न बाध्य भएका बालबालिकाको आवाज बोलून्। सिङ्गो हिमाली देशको आवाज बोलून्। र भनून्, हामीलाई दया होइन, अधिकार चाहिएको छ। हामीलाई सहानुभूति होइन, जिम्मेवारी चाहिएको छ। हामीलाई आजको राहत मात्र होइन, भोलिको सुरक्षा चाहिएको छ। हामीले नगरेको उत्सर्जनको मूल्य हामीले मात्र तिर्न सक्दैनौँ। हामी हाम्रा नागरिकलाई जलवायु परिवर्तनको बलि चढाइरहन सक्दैनौँ।
त्यसपछिको कूटनीतिक पहलले नेपालको नयाँ परिचय निर्माण गर्न सक्छ। नेपालले सधैँ विश्वसामु आफूलाई सानो, गरिब र सहयोगको अपेक्षा गर्ने राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गरिरहनुपर्दैन। नेपालसँग आफ्नो कुरा राख्ने नैतिक आधार छ। हामीसँग विश्वलाई दिन हिमाल छन्। हामीसँग पानीका स्रोत छन्। हामीसँग जैविक विविधता छ। हामीसँग कार्बन अवशोषण गर्ने जङ्गल छन्। हामीसँग विश्वव्यापी वातावरणीय सन्तुलनमा योगदान गर्ने प्राकृतिक प्रणाली छ। त्यसको संरक्षणको मूल्य पनि विश्वले बुझ्नुपर्छ।नेपालले अब विश्वलाई एउटा गम्भीर प्रश्न सोध्नुपर्छ– यदि हिमाल बचाउन विश्व तयार छैन भने हिमालबाट आउने पानीमा निर्भर विश्वले आफ्नो भविष्य कसरी बचाउँछ ? यदि हिमाल पग्लँदा नेपाल डुब्छ भने नेपालसँगै दक्षिण एसियाको ठूलो भूभाग प्रभावित हुन्छ। यदि हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली अस्थिर हुन्छ भने कृषि, जलविद्युत्, खानेपानी, जैविक विविधता र मानव बसोबास सबै प्रभावित हुन्छन्। त्यसैले नेपाललाई सहयोग गर्नु केवल नेपालको पक्षमा खर्च गर्नु होइन; यो विश्वको आफ्नै भविष्यमा लगानी गर्नु हो।
अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग एउटा ऐतिहासिक अवसर छ। उनी परम्परागत राजनीतिक भाषणको शैलीबाट बाहिर निस्केर विश्वसामु नयाँ नेपालको आवाज राख्न सक्छन्। उनी युवा पुस्ताको प्रतिनिधि मात्र होइनन्, अहिले राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नेपालको औपचारिक आवाज हुन्। अहिले सामना गरिरहेको यो हिमाली विपद् उनको नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो मानवीय र कूटनीतिक परीक्षा पनि हो।त्यसैले अब प्रश्न ‘बालेन महासभामा जान्छन् कि जाँदैनन् ?’ मा सीमित हुनु हुँदैन। सवाल यो हुनुपर्छ, बालेन जानुपर्छ र हाम्रा गम्भीर चासोहरू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राखेर फर्किनुपर्छ। किनकि राष्ट्रसङ्घको महासभा त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ संसारका शक्तिशाली र कमजोर राष्ट्र एउटै हलमा बस्छन्। त्यहाँ नेपालको आवाज सानो हुन सक्छ, तर नेपालको तर्क सानो हुनु हुँदैन। हामीले संसारलाई भन्नुपर्ने कुरा सरल छ।नेपालले संसारको औद्योगिक विकास रोकेको छैन।
नेपालले विश्वको कार्बन सङ्कट पैदा गरेको छैन। नेपालले पृथ्वीको तापक्रम बढाएको छैन। तर, आज त्यसको परिणाम हाम्रो हिमालमा देखिएको छ, हाम्रो नदीमा देखिएको छ, हाम्रो गाउँ–घरमा देखिएको छ र हाम्रो परिवारको आँसुमा देखिएको छ। त्यसैले अब हामी सहयोग माग्न मात्र आएका होइनौँ। हामी न्याय माग्न आएका हौँ।बालेन, राष्ट्रसङ्घको महासभामा जानुहोस्। विश्वका सबै राष्ट्रप्रमुखका अगाडि उभिएर भन्नुहोस्– नेपाललाई बचाउन संसारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। भन्नुहोस्, हिमालको पीडा नेपालको मात्र पीडा होइन। हिमाल पग्लँदा विश्वको भविष्य पग्लन्छ। नेपालले गरेको न्यून उत्सर्जनको बदलामा नेपालले आफ्ना नागरिकको जीवन गुमाउन सक्दैन। हाम्रा मानिसहरू जलवायु परिवर्तनको बलि बन्न सक्दैनन्। हाम्रा नदी, हिमाल, जङ्गल र बस्तीहरू विश्वको विकासको मूल्य तिर्न बाध्य हुन सक्दैनन्।अन्त्यमा एउटा कुरा झनै ठूलो स्वरमा भन्नुहोस्, ‘हामीलाई दया होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ।’ किनकि यो पटक नेपालको हिमालले संसारलाई खबर पठाइसकेको छ। हिमाल बोलिसकेको छ। नदीहरू बोलिसकेका छन्। पीडित नेपाली बोलिसकेका छन्। अब नेपालको प्रधानमन्त्रीको बोल्ने पालो हो।
